पुनर्विकासासाठी प्रशासन घेणार निर्णय जुन्या वसाहतींमध्ये राहणे धोकादायक पुणे – जुन्या आणि धोकादायक वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न बिकट बनला आहे. या घरांसाठी निश्चित धोरण तसेच प्रशासकीय निर्णय होत नसल्याने कामगार जीव मुठीत घेऊन राहात आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना घरे देण्यासाठी तसेच प्रकल्पग्रस्तांसाठीही महापालिकेच्या माध्यमातून घरे देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेच्या धर्तीवर घरे उभारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्याबाबतचे सूतोवाचही आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी अंदाजपत्रक सादर करताना केले आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना महापालिकाच घरे बांधणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेच्या 26 वसाहती असून, त्या साधारपणे 50 वर्षांपूर्वी बांधण्यात आल्या आहेत. परिणामी, त्यापैकी 10 वसाहती धोकादायक झाल्याने या इमारतींमधील घरांत राहाणे धोकादायक असल्याचे पाहणीतून आढळून आले आहे. तरीही या घरांत लोक राहात आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी या वसाहतीचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागत आहे. तर अनेकांना अद्यापही हक्काचे घर मिळाले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी आयुक्त गायकवाड यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान सोमवारी जाहीर केले. त्यानुसार पुढील आठवड्यात बैठक घेऊन सेवकांना त्यांच्या मागणीच्या प्रमाणात घरे देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असल्याचे सभागृहनेते धीरज घाटे यांनी सांगितले. महापालिकेच्या वसाहतीतील रहिवाशांना विशेषतः सेवकांना नवी घरे दिल्यास जुन्या वसाहतींच्या जागेत नवी घरे बांधता येतील. त्यामुळे घरांची संख्या वाढणार आहे. सेवकांसह अन्य घटकांनाही सामावून घेणे शक्य होणार आहे. – शेखर गायकवाड, आयुक्त, महापालिका
