रेडी रेकनरच्या दरात राज्यात सरासरी 1.74 टक्के तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये 3.41 टक्के वाढ

पिंपरी – राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात केल्याने घर खरेदी करताना नागरिकांचे पैसे नक्कीच वाचतील. मात्र, दुसरीकडे रेडीरेकनरचे दर वाढविल्याने पिंपरी-चिंचवड शहरात घरांचे दर कमी होण्याची शक्‍यता मावळली आहे. रेडीरेकनरचे दर वाढवून सरकारने केवळ आकड्यांचा खेळ केला असल्याचे विकसकांचे म्हणणे आहे. रेडीरेकनरच्या दरात राज्यामध्ये सरासरी 1.74 टक्के इतकी वाढ झालेली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत 3.41 टक्के वाढ केलेली आहे. राज्याच्या तुलनेत ही वाढ दुप्पटीपर्यंत आहे.

गृहनिर्माण आणि रिऍल्टी क्षेत्राला सध्या मोठा फटका बसला आहे. हे लक्षात घेता राज्य मंत्रिमंडळाने सध्याचा प्रचलित मुद्रांक शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. अभिहस्तांतरणपत्राच्या दस्तावरील प्रचलित मुद्रांक शुल्काचा दर 1 सप्टेंबरपासून 31 डिसेंबर या कालावधीसाठी 3 टक्‍क्‍यांनी कमी केला आहे. त्यानंतर 1 जानेवारी ते 31 मार्च 2021 या कालावधीकरिता मुद्रांक शुल्क 2 टक्‍क्‍यांनी घटविण्यात आले. सध्या राज्याच्या विविध भागांत स्थानिक कर वगळता घर खरेदीच्या प्रक्रियेत आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क 5 टक्‍क्‍यांच्या जवळपास आहे.

राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात करताना रेडीरेकनरच्या दरामध्ये मात्र वाढ केली आहे. रेडीरेकनरच्या दरात पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक 3.91 टक्के इतकी वाढ केली आहे. पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रात सरासरी 1.56 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तर, पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत 3.41 टक्के वाढ केलेली आहे. राज्यात सरासरी 1.74 टक्के इतकी वाढ झालेली आहे. रेडीरेकनरचे दर वाढविल्याने त्यापेक्षा कमी किंमतीत विकसकांना घर विकता येणार नसल्याचे विकसकांचे म्हणणे आहे. पर्यायाने, घरांच्या किमती कमी होण्याची शक्‍यता कमीच आहे. विविध भागानुसार रेडीरेकनरचे दर वेगवेगळे असणार आहेत.

शहरातील प्रमुख भागांतील रेडीरेकनरचे सरासरी दर (प्रति चौरस मीटर) – वाकड, चिंचवड, पिंपरी, पिंपळे सौदागर, रावेत : 14 ते 20 हजार. मोशी, किवळे, डुडुळगाव, चिखली, चऱ्होली : 6 ते 12 हजार.
राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात केल्याने सदनिकाधारकांचा फायदा होणार आहे. मात्र, रेडीरेकनरच्या दरवाढीमुळे त्यापेक्षा कमी दरात घर विकता येणार नाही. रेडीरेकनरपेक्षा कमी दराने घर विकल्यास विकसक आणि घर खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला आयकर लागू होतो. त्यामुळे इच्छा असूनही घरांचे दर कमी करता येण्याची शक्‍यता कमीच आहे. सरकारने रेडीरेकनरमध्ये अशास्त्रीय पद्धतीने वाढ केली आहे. ज्या भागात व्यवसाय वृद्धीसाठी वाव आहे तिथे दर वाढविले आहेत. केवळ आकडेबाजीचा खेळ केला आहे. राज्यभरातून त्याचा निषेध होत आहे. रेडीरेकनर दरवाढीचा सरकारने पुर्नविचार करावा. 

– शांतीलाल कटारिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्रेडाई (इंडिया)