ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे योजनेतील पुरवठादार निश्‍चित

---

86,400  शाळांची संख्या : 1 कोटी 5 लाख एकूण विद्यार्थी

– डॉ. राजू गुरव

पुणे – राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत तांदूळ व इतर धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी यंदा 700 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून पुरवठादार निश्‍चित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. विद्यार्थ्यांना लवकरच आता आहाराचे धान्य पुरविण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे.

राज्यात इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरविण्यात येतो. शहरी भागातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना तांदूळ व ग्रामीण भागातील शाळांना तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा करावा लागतो. जिल्हानिहाय पुरवठादारांची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. 26 जिल्ह्यांसाठी एकूण 25 पुरवठादारांनी निविदा भरल्या होत्या. यातील 12 पुरवठादार पात्र ठरविण्यात आले आहेत. हे सर्व जूनेच पुरवठादार आहेत.

धान्याचे नमूने, अटी व शर्ती यांची पूर्तता न करणाऱ्या पुरवठादारांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. मुंबईच्या महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप कंन्झुमर्स फेडरेशन लि. यांना 9 जिल्ह्यांमध्ये पुरवठ्याचा ठेका देण्यात आला आहे. नव्याने नेकॉप या एका संस्थेने निविदा भरली होती. मात्र काही कारणास्तव त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यावर संबंधित संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यात एका ठिकाणच्या खंडपीठात या संस्थेच्या बाजूने निकाल लागला आहे. त्यामुळे त्यांनाही धान्य पुरवठ्याचा ठेका द्यावा लागणार आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या अंतर्गत शालेय पोषण आहार कक्षाचे कामकाज चालते. पुरवठादारांशी दर कमी करण्याबाबत चर्चा केल्यामुळे 65 कोटी रुपयांची शासनाची बचत झाली आहे.

करोनामुळे शाळा सुरू झाल्या नसल्या, तरी विद्यार्थ्यांना घरपोच तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी येत्या दोन दिवसांत पुरवठादारांबरोबर करारनामा करण्यात येणार आहे. एक वर्षासाठी हे करार होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना उन्हाळी सुट्टीतील 34 दिवसांचे धान्यही वाटप होणार आहे. यंदा एकही विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित राहू नये, याची खबरदारी घेण्यात येणार आहे.
– दत्तात्रय जगताप, संचालक, प्राथमिक शिक्षण विभाग