दिल्ली-मुंबईमध्ये रखडलेल्या घरांची संख्या जास्त

नवी दिल्ली -कमी झालेली मागणी, न मिळालेल्या परवानग्या त्याचबरोबर विकसकांनी वळविलेला निधी या कारणामुळे सध्या देशातील सात मोठ्या शहरातील 5.6 लाख घरे निर्मिती अवस्थेत रखडली आहेत. या सर्व प्रकल्पात 4.51 लाख कोटी रुपये अडकले असण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे नव्या सरकारला यातून मार्ग काढण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सुदैवाची गोष्ट म्हणजे यातील बहुतांशी घरे ही दिल्ली आणि मुंबई या मोठ्या शहरातील आहेत. 2013 पूर्वी 5.6 लाख फ्लॅटचे बांधकाम सुरू करण्यात आले होते. मात्र ते अजूनही पूर्णत्वास गेलेले नाही.

मुंबईत 1,92,100 तर दिल्लीत 2,10,200 इतकी घरे निर्मिती अवस्थेत रखडली आहेत. मात्र बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद या दक्षिणेकडील तीन मोठ्या शहरांतील रखडलेली घरे सात शहरांतील घरांच्या संख्येच्या फक्‍त 10 टक्‍के आहेत. या शहरात घरात राहायला जाणारे लोक घरे विकत घेतात. गुंतवणुकीसाठी घर विकत घेण्याचे प्रमाण या शहरात कमी असल्यामुळे या शहरात निर्मिती अवस्थेत रखडलेली घरे कमी आहेत.

मोठ्या शहरात घर खरेदी करणाऱ्यांनी विकासकांचा वित्तपुरवठा थांबविला असल्यामुळे विकसक निधी नसल्याचे कारण सांगत आहेत. मात्र नंतर ही घरे तयार करताना खर्च वाढणार आहे, असे ऍनारॉक या संस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे.
या संस्थेचे अध्यक्ष अनुज पुरी यांनी सांगितले की, काही प्रमाणात परवाने न मिळाल्यामुळे ही घरे रखडलेली आहेत. रेरा अस्तित्वात येण्यापूर्वी काही विकसकांनी काही परवानग्या न घेता घरांचे प्रकल्प सुरू केले होते. आता त्याना परवानग्या मिळवाव्या लागणार आहेत.

त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे सरकारने नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता तयार करताना घर खरेदीदारांना बॅंकांप्रमाणे वित्तपुरवठा करणारे समजले आहे. त्यामुळे घर खरेदी करण्यासाठी पैसे गुंतवलेल्या लोकांच्या हिताचे रक्षण होणार आहे. आता निवडणुकानंतर जे नवे सरकार येईल त्या सरकारला हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत, असे त्यानी सांगितले.
केंद्र सरकारने तयार होणाऱ्या घरावरील जीएसटीत बरीच कपात केल्यामुळे सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र

रखडलेल्या घरांचे काम पूर्ण होण्यासाठी विविध पातळ्यावर प्रयत्न करावे लागणार आहेत, असे ते म्हणाले. मात्र हे काम बरेच कठीण असेल.