पुणे – रेडीरेकनर अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य कमी करण्याची तरतूद मुद्रांक कायद्यात 2018 मध्ये करण्यात आली. या तरतुदीनुसार ज्या भागात प्रत्यक्ष रेडीरेकनरचे दर आणि खरेदी-विक्रीचे दर यामध्ये तफावत आहे, त्या परिसरातील रेडीरेकनरचे दर कमी करता येतात. त्यामुळे यंदा शहरासह ग्रामीण भागात सरसकट दरवाढ न करता वस्तुस्थितीनुसार काही परिसरातील रेडीरेकनरचे दर कमी केले जातात का, याकडे लक्ष लागले आहे. यामुळे घर खरेदीदारांना दिलासा मिळणार आहे.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून राज्यात दरवर्षी दि. 1 एप्रिलपासून रेडीरेकनरचे नवे दर लागू केले जातात. या दरानुसार जमीन, सदनिका आणि दुकाने आदी मालमत्तांचे दर ठरतात. मागील काही वर्षांचा अपवाद वगळता रेडीरेकनरच्या दरात दरवर्षी वाढ केली जाते. त्यामुळे विविध संघटनांकडून रेडीरेकनरचे दर कमी करण्याची मागणी होत होती. मात्र, मुद्रांक कायद्यात रेडीरेकनरचे दर कमी करण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे दर “जैसे थे’ ठेवण्याचे अथवा त्यामध्ये काही प्रमाणात वाढ करणे असे दोन पर्याय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे होते. 2018 मध्ये मुद्रांक कायद्यात बदल करून रेडीरेकनरचे दर कमी करण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली. यंदा रेडीरेकनरचे दर अचूक करण्यावर नोंदणी व मुद्रांक विभागाने भर दिला आहे.

व्यवहारांनुसार ठरणार दर
या तरतुदींचा वापर करून शहरासह काही भागांतील सध्या असलेल्या रेडीरेकनरमधील दर कमी करण्याचा विचार केला आहे. त्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत ज्या भागात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत, त्यांची तपासणी करून जेथे वाढ झालेली नाही, अशा भागातील दर कमी करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. तसेच ज्या भागात मोठी वाढ होत आहे, अशा भागात काही प्रमाणात दरवाढ प्रस्तावित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.