पुणे – लोकसभा निवडणुकीमध्ये मतदान होणाऱ्या क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार, अधिकारी अथवा कर्मचारी यांना निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी. अपवादात्मक परिस्थितीत कामगारांना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्‍य नसेल, तर सुट्टीऐवजी केवळ दोन ते तीन तासांची सवलत देण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सर्व संस्था, आस्थापने यांना दिल्या आहेत. ज्या संस्था कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी सुट्टी अथवा वेळेची सवलत देणार नाही, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे राम यांनी सांगितले.
पुणे जिल्ह्यात दोन टप्प्यात निवडणुका होणार आहे. पुणे आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघासाठी दि.23 एप्रिलला तर शिरूर आणि मावळ मतदारसंघासाठी दि.29 एप्रिलला मतदान होणार आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये सर्व मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावणे अपेक्षित आहे. मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी भरपगारे सुट्टी देण्यात येते. मात्र काही संस्थांमध्ये कामगारांना सुट्टी मिळत नसल्याने अनेकांना मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही. ते मतदानापासून वंचित राहतात. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. सुट्टी मिळत नसल्याच्या काही तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार, अधिकारी यांना मग ते कामानिनिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राच्या बाहेर कार्यरत असले तरी त्यांना ते रहात असलेल्या मतदारसंघात निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या आहेत. ही सुट्टी उद्योग, उर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने आदींना लागू राहणार आहे. यामध्ये खासगी कंपन्या, सर्व दुकाने, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या, मॉल यांचाही समावेश असल्याचे शासनाने यापूर्वीच जाहीर केले आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी आदींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्‍य नसेल तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी केवळ दोन ते तीन तासांची सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत त्यांनी संबधित महानगरपालिका आयुक्त अथवा जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन ते तीन तासांची सवलत मिळेल याची दक्षता संबधित आस्थापना मालकांनी घेणे आवश्‍यक राहणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.
