नवी दिल्ली: आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटविण्यासंदर्भात प्रस्ताव मांडला. त्यामुळे विरोधकांनी राज्यसभेत चांगलाच गोंधळ केला. अमित शहा म्हणाले, जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० लागू होणार नाही तसेच त्यामधील फक्त १ ब्लॉक राहील. तसेच जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला केंद्र शासित प्रदेश बनविण्यात येईल. आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभेसह केंद्र शासित प्रदेश असेल.

गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, कलम ३७० चा वापर करून तीन कुटुंबांनी अनेक वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरची लूटमार केली. अमित शहा म्हणाले, विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद म्हणतात, कलम ३७० जम्मू-काश्मीरला भारताशी जोडतो, ते योग्य नाही. महाराज हरी सिंह यांनी २७ ऑक्टोबर १९४७ मध्ये भारतामध्ये विलीनीकरण केले. परंतु कलम ३७०, १९५४ मध्ये लागू करण्यात आली.

शहा पुढे म्हणाले, कलम ३७० काढण्यासाठी आणखी एक सेकंदही लागू नये. सरकारच्या या निर्णयावर कॉंग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले, या निर्णयाची आम्ही निंदा करतो. आम्ही भारतीय राज्यघटनेबरोबर उभे आहोत. तसेच भारताचे रक्षण करण्यासाठी आपले प्राण देऊ. पण आज भाजपाने घटनेची हत्या केली आहे.

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविण्याच्या निर्णयाला बहुजन समाज पक्षाने (बसपा) पाठिंबा दर्शविला आहे. बसपाचे राज्यसभेचे खासदार सतीशचंद्र मिश्रा म्हणाले, की त्यांचा पक्ष कलम ३७० हटविण्यास पूर्णपणे समर्थन देत आहे. आम्हाला जम्मू-काश्मीरशी संबंधित बिल मंजूर करायची आहेत.

दुसरीकडे पीडीपीचे राज्यसभा खासदार नजीर अहमद आणि एमएम फैयाज यांनी संसद आवारात सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. यापूर्वी त्यांना राज्यसभा सोडण्यास सांगण्यात आले होते.

जम्मू-काश्मीरच्या क्षेत्राच्या अनुसार लडाख हा मोठा विभाग आहे. बर्‍याच काळापासून तिथल्या लोकांनी त्याला स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश म्हणून मान्यता द्यावी अशी मागणी केली होती. सद्य परिस्थिती पाहता ते जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे होऊन केंद्र शासित प्रदेश बनले आहे.

राष्ट्रपतींनी जारी केला आदेश 

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी जारी केलेल्या घटनात्मक आदेशात जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविण्याची घोषणा करण्यात आली. देशाच्या गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत याची घोषणा केली.

 

Constitution(application to Jammu and Kashmir) Order 2019 pic.twitter.com/ueZWl8VU59

— ANI (@ANI) August 5, 2019

यापूर्वी सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची बैठक झाली होती. ज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर आणि सुरक्षा अधिकारी सहभागी झाले होते आणि त्यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. पण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जे घडले सांगण्यासाठीची नियोजित पत्रकार परिषद तहकूब करण्यात आली होती.