मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टी बाधितांना मदतीचे केलेले आवाहन यशस्वी झाले असून, ऑक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीत उच्चांकी निधी जमा झाला आहे. सहायता निधी खडखडाट असताना इतका मोठा निधी मिळाल्याने गरजू पूरग्रस्तांना मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते वैभव कोकाट यांनी केलेल्या अर्जातून ही माहिती समोर आली आहे. ४ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी अर्ज केला होता, ज्याला मुख्यमंत्री सचिवालयाने २ डिसेंबर रोजी लेखी उत्तर दिले. १ अब्ज ६ कोटींचा भरघोस निधी – राज्यात ऑगस्ट, सप्टेंबर, आणि ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे सुमारे सव्वाकोटी शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा पगार दिला. साखर कारखान्यांनी प्रति टन दहा रुपयांचा निधी दिला. याशिवाय, उद्योगपती आणि दानशूर व्यक्तींनीही भरभरून आर्थिक मदत केली. यामुळे, अतिवृष्टी बाधितांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत ऑक्टोबर महिन्यात तब्बल १ अब्ज ६ कोटी ५७ लाख ३३१ रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्राप्त झालेला हा निधी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार वितरीत केला जाईल, असे सचिवालयाने लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे. निधी संकलनावरून वाद – खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना प्रति टन दहा रुपये निधी देण्याच्या आदेशावरून वाद निर्माण झाला होता. शेतकऱ्यांच्या खिशातूनच शेतकऱ्यांसाठी पैसे वसूल केले जात असल्याचा आरोप सरकारवर झाला. काही कारखान्यांनी सुरुवातीला नकार दिला असला तरी, गाळप परवान्यामुळे त्यांनी अखेरीस पैसे जमा केले. गतवर्षी ८५५ लाख टन ऊस गाळप झाले होते, त्यामुळे मोठी रक्कम जमा झाली. मात्र, हा निधी बाधितांपर्यंत पोहोचल्याचे अद्याप दिसत नाही, अशी चर्चा आहे. दरम्यान, निधीच्या पारदर्शकतेसाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते वैभव कोकाट यांनी मागणी केली आहे की, सरकारने एक स्वतंत्र डॅशबोर्ड विकसित करावा. यामुळे निधी किती जमा झाला आणि त्याचा विनियोग कसा झाला, याची माहिती सामान्य जनतेला महिन्याकाठी उपलब्ध होईल.
