व्यर्थ याचिका केल्याने ठोठावला एक लाखाचा दंड
मुंबई : निरपयोगी आणि अर्थहिन याचिका दाखल करून न्यायालयाचा बहूमुल्य वेळ फुकट घालविणाऱ्या एका सामाजिक संस्थेला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने नवी मुंबईतील अभिव्यक्ती संस्थेला एक लाख रूपयाचा दंड ठोठावला. ही दंडाची रक्कम दोन आठवड्यात विधी व सहाय्य विभागाकडे जमा करावेत असेही न्यायालयाने बजावले. खारघर येथील सेक्टर 18 आणि 19 मधील 6 हेक्टर जागेवर सिडको मार्फत तलाव तसेच पाणथळ जागा बळकावून त्यावर मातीचा भराव टाकण्यात आला, असा दावा करून नवी मुंबईतील अभिव्यक्ती संस्थेच्यावतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी पुर्ण झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय आज दिला.
सिडकोने याचिकाकर्त्याचा दावा फेटाळून लावताना संबंधित जागा ही खाजगी मालकाकडून खरेदी करण्यात आली असून या जागेवर कोणत्याही प्रकारचा तलाव नव्हता. अथवा ही जागा पाणथळही नाही. केवळ पावसाळ्यात या ठिकाणी पाणी साठले जाते, असा दावा केला. तर याचिकाकर्त्याने गुगल वरील नकाशावरुन जागा पाणथळ असल्याचा दावा केला. न्यायालयाने सिडकोचा दावा मान्य केला. याचिकाकर्त्याने चुकीची माहितीच्या आधारे याचिका करून नवी मुंबईतील विकासकामांना खीळ घालण्याचा प्रयत्न केला. चुकीच्या माहितीच्या आधारे याचिका दाखल करून न्यायालयाचा वेळ फुकट घालवला आहे, असे स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली. एवढेच नव्हेतर याचिकाकर्त्या संस्थेला एका लाखाचा दंड ठोठावला.