मुंबई – राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांची यादी राज्य सरकारने राज्यपालांकडे पाठवूनही राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्यावर कोणताही निर्णय गेल्या आठ महिन्यात घेतलेला नाही. हा विलंब अवाजवी आहे, राज्यपालांनी या अवधीत काही तरी निर्णय घेणे अपेक्षित होते. यावर आता त्यांनी तातडीने निर्णय घ्यायला हवा असे नमूद करीत मुंबई हायकोर्टाने या विलंबाबद्दल राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावर ताशेरे मारल्याने त्यांना कोर्टाने दिलेला हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 173 (3) अन्वये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर राज्य सरकारच्या शिफारशींनुसार नियुक्ती करावी अशी तरतूद आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत 12 आमदारांची नावे निश्चीत करून ती नोव्हेंबर महिन्यात मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवली होती. परंतु राज्यपालांनी त्यावर अजून निर्णयच घेतलेला नाही. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक असतो त्यामुळे ही यादी राज्यपालांनी मंजुर करणे अपेक्षित होते परंतु त्यांनी ती न केल्याने त्यांच्या या विलंबाच्या विरोधात नाशिक मधील रतनलाल सोनी यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारने पाठवलेल्या यादीवर राज्यपालांनी आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडावी अशी अपेक्षा आहे असेही कोर्टाने म्हटले आहे. घटनेतील तरतूदींनुसार राज्यपालांना कोर्टाकडून निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत, पण त्यांनी घटनात्मक जबाबदारी त्वेरेने पार पाडायला हवी होती असे मतही कोर्टाने नमूद केले आहे.
