नारायणगाव, (वार्ताहर)- राजकीय, व्यावसायिक किंवा धार्मिक संघटनांच्या बेकायदा होर्डिंगला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देता येणार नाही असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. 21) सांगितले सरन्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि बॅनर लावल्याने पादचारी आणि इतर रस्त्याचा वापर करताना वापरकर्त्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो असे नमूद केले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही व्यक्ती किंवा गटाला, मग तो राजकीय पक्ष, व्यावसायिक संस्था किंवा धार्मिक पंथ असोत. तसेच सार्वजनिक ठिकाणे जसे फूटपाथ, पथदिवे आणि रस्ते यांचा वैयक्तिक फायद्यासाठी आणि जाहिरातीसाठी वापर करण्याची कायदेशीर परवानगी नाही. अशा होर्डिंग्ज आणि बॅनरमुळे धोका निर्माण होतो. म्हणून सर्वसामान्य जनतेला बेकायदेशीर होर्डिंग उभारण्यात येऊ नये असे आवाहन करण्यात आले आहे. बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि बॅनर हटवण्याचा आदेश देणार्या 2017 च्या आदेशाचे पालन करण्याची मागणी करणार्या अवमान याचिकेसह अनेक याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.
