नवी दिल्ली – रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित दिवाळखोर प्रक्रियेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने अंबानी यांच्या ‘आरकॉम’ आणि रिलायन्स इन्फ्राटेल लिमिटेड (आरटेल) या दोन कंपन्यांना अनुक्रमे 565 कोटी आणि 635 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. 

या दोन कंपन्यांना दिलेल्या 1,200 कोटी रुपयांच्या कर्जांसाठी अंबानी यांनी वैयक्तिक हमी दिली हा होती. या कर्जांच्या वसुलीच्या मुद्दयावरून ही दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू होणार होती. 

न्या. विपीन संघी आणि न्या. राजेश भटनागर यांनी अंबानी यांच्याविरोधातील दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारीपणा कायद्यांतर्गत दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेला स्थगिती देतानाच अंबानी यांना पुढील सुनावणीपर्यंत मालमत्ता हस्तांतरित करणे, विल्हेवाट लावणे, बोझा निर्माण करणे अथवा कायदेशीर अधिकार अथवा दावा हस्तांतरित करण्यासही मनाई केली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार, भारतीय दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारी मंडळ आणि स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाला आपापले म्हणणे 6 ऑक्‍टोबरपर्यंत मांडण्यासाठी नोटीसही बजावली आहे. 

अंबानी यांनी या दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या घटनात्मक वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर दिवाळखोरी प्रक्रियेला स्थगिती दिली, तर अंबानी यांच्याकडून मालमत्तेची विल्हेवाट लावली जाईल, अशी भीती व्यक्‍त करून केंद्र सरकार आणि ‘आयबीबीआय’ने या स्थगितीला विरोध दर्शवला होता.