नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुलाला आईचे घर सोडण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. घर रिकामे करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात मुलगा आणि सुनेने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव यांनी 73 वर्षीय महिलेच्या मुलाला आणि सुनेला मालमत्ता सोडण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

त्यांच्या मुलांच्या परीक्षा असल्यानेच त्यांना हा दिलासा देण्यात आला आहे. गुरुवारी हायकोर्टाने 25 जानेवारी रोजी याचिका फेटाळून लावली ज्यामध्ये 2 ऑगस्ट 2021 रोजी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला आणि 10 जानेवारी 2022 रोजीच्या ताबा घेण्याच्या वॉरंटला आव्हान दिले होते.

खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की याचिकाकर्ता आणि त्याची पत्नी 2 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या आदेशाविरुद्ध विभागीय आयुक्त, अपीलीय प्राधिकरण यांच्याकडे अपील करत आहेत. न्यायालयाने असेही नमूद केले की विभागीय आयुक्तांनी 28 ऑक्‍टोबर 2021 रोजी ऑगस्ट 2021 च्या आदेशाला स्थगिती देण्याची जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची विनंती फेटाळली होती.