मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकार आणि राज्यातील सर्व नगरपालिका, महापालिकार आणि जिल्हा परिषदांना बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनरविरोधात केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

2016 मध्ये, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सर्व महापालिकांना सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही बेकायदेशीर होर्डिंग लावले जाणार नाहीत याची खात्री करण्याचे आदेश दिले होते आणि त्याचा अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.तथापि सन 2018 नंतर उच्च न्यायालयाला कोणताहीं अहवाल सादर झालेला नाही.

चार वर्षे उलटून गेली आहेत. बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सच्या विरोधात उचललेल्या पावलांचा राज्य सरकार आणि सर्व महापालिकांचे आयुक्त आणि सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांकडून आम्हाला अद्ययावत अहवाल हवा आहे,असे आज हायकोर्टाने स्पष्टपणे बजावले आहे.

राज्यभरात राजकीय पक्षांनी लावलेल्या बेकायदेशीर बॅनर्स, होर्डिंग्ज आणि पोस्टर्सच्या मुद्द्यावर हायकोर्टात अनेक जनहित याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. कोणते होर्डिंग कायदेशीर आहे आणि कोणते बेकायदेशीर हे अधिकारी कसे ओळखतात आणि कायदेशीर होर्डिंग्जमधून किती महसूल मिळतो हे देखील न्यायालयाने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.