मुंबई : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याचे दिसत आहे. कारण ठाकरे कुटुंबियांच्या विरोधात बेहिशेबा मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयात दादरमधील रहिवासी गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे आज यावर सुनावणी होणार आहे. ठाकरेंचे उत्पन्न आणि त्यांची संपत्ती याचा ताळमेळ लागत नसल्याने याप्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे की, उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गाने जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे. याविरोधात त्यांनी सर्व 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार तक्रारही दाखल केलेली आहे, मात्र त्यावर आजवर काहीच कारवाई झालेली नाही.

ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचे उल्लंघन केलेले आहे.

उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत, आदित्य ठाकरे हे त्यांच्याच कॅबिनेटमधले महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम 21 हे लागू होत. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू होतो. याशिवाय यातील प्रतिवादी क्रमांक 7 आणि 8 रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत जवळच्या नातेवाईक असल्याने  त्यांचीही चौकशी या कायद्यानुसार व्हायला हवी  याचिकेत म्हटले आहे.