पुणे- पुणे महानगर नियोजन समितीत सदस्य संख्या नियमांनुसार नाही. यामुळे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) विकास प्रारुप आराखडा सादर केल्यानंतर त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. हा प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने जुलै 2021 मध्ये महानगर नियोजन समिती निर्माण करण्यात आली होती. आराखडा तयार करताना या समितीचे आवश्यक असते. पण, याचीही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. या दोन्ही प्रमुख मुद्द्यांवर सुखदेव तापकीर, वसंत भसे आणि दीपाली हुलावळे यांनी ऍड. निता कर्णिक, ऍड. अमित आव्हाड आणि ऍड. सूरज चकोर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद -243 नुसार समितीमध्ये दोन तृतियांश सदस्य स्थानिक लोप्रतिनिधींमधून आणि संबंधित निवडणूक प्रक्रियेतून निवडून येणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर या नियोजन समितीमध्ये एकूण 45 सदस्यांमधून 30 सदस्य स्थानिक लोकप्रतिनिधींमधून अर्थात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड दोन्ही महापालिकांचे लोकप्रतिनिधी आणि सामावलेल्या सरपंचांमधून निवडून येणे अपेक्षित होते; मात्र याची अंमलबजावणी न करता 30 पदे रिक्त ठेवून प्रारूप आराखडा 30 जुलै 2021 रोजी प्रकाशित केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, याचिकेवर सुनावणी 6 एप्रिल रोजी होईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात “पीएमआरडीए’च्या प्रारूप विकास आराखड्यावर हरकती-सूचना स्वीकारून त्यावर निर्णय घेण्यास प्राधिकरणास कोणताही स्थगिती दिलेली नाही. या आराखड्यास शासनाने अंतिम मान्यता देण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी, असे आदेश दिले आहेत. “पीएमआरडीए’ स्तरावर आराखड्यास स्थगिती आलेली नाही. – राहुल महिवाल, आयुक्त, पीएमआरडीए
