मुंबई – एस. टीच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा असे करणार नाही असा इशारा देत सेवेत पूर्ववत कायम करावे, असा आदेश देत त्यांच्या निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटीचा लाभ द्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने एस. टी. महामंडळाला दिला. विलीनीकरणवगळता कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचा प्रयत्न उच्च न्यायालयाने केला असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्येही समाधानाची भावना व्यक्‍त होत आहे. त्यामुळे संपाचा तिढा सुटण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

संपकरी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी 22 एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. संपादरम्यान आंदोलनकर्त्यांवर जे गुन्हे दाखल झाले ते मागे घेणार नाही, अशी भूमिका महामंडळाने घेतली. त्यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, आम्हाला या संपामुळे एकही मृत्यू झालेला नको आहे. सिंह आणि कोकरूच्या वादात आम्हाला कोकरूला वाचवावे लागेल. त्यामुळे ते मागे घेण्याबाबत आम्ही आदेश देऊ.

कोर्टाने कर्मचाऱ्यांना कोविडचा भत्ता देण्यासही सांगितले असल्याची माहिती संपकरी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली. एका कर्मचाऱ्याला 300 रुपयेप्रमाणे प्रत्येकी 30 हजार देण्यास सांगितले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याआधी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सध्याच्या कसोटीच्या काळात आपले उपजीविकेचे साधन गमावू नका आणि जनतेला त्रास होऊ देऊ नका, असे आवाहन करत कोर्टाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना 15 एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू होण्याची सूचना केली होती. संपकऱ्यांना एक संधी देऊन त्यांच्यावरील कारवाईच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याबरोबरच त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घ्या, अशी सूचनाही कोर्टाने महामंडळाला केली होती.

करोनाकाळात कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. या काळात प्रत्येकाला काही ना काही समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. संपकरी कर्मचारीही सारासार विवेकबुद्धीला पटणार नाही असे वागले. परंतु अशा कर्मचाऱ्यांना एकदा संधी द्यायला हवी. त्यामुळे त्यांना परत घेण्याचा विचार करा. त्यांच्या उपजीविकेचे साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका, असे म्हटले होते.

– 22 तारीख रुजू होण्याची अंतिम मुदत
– निवृत्तीवेतन ग्रॅच्युईटीही द्यावी लागणार
– आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घ्या
– सिंह-कोकराच्या वादात कोकरू वाचवणार