मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय – सीआयडीला झापले

मुंबई : विवेकवादी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास हा फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या विश्‍वासाहर्तेचा प्रश्‍न आहे. मृत आणि त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय देण्यात अपयश येता कामा नये, असा शब्दात मुंबई उच्च न्यायलयाने सीबीआय आणि सीआयडीला झापले. खटल्याच्या कामकाजाची सुरवात कधी करायची हे 24 मार्चपर्यंत सांगावे, असे आदेशही दिले.

या हत्या प्रकरणाच्या खटल्याची सुनावणी सुरू करण्यात होणाऱ्या विलंबाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्याय देण्यात अपयश येऊ देऊ नका अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. आर. एल. छगला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, दाभोलकर यांची हत्या होऊन सात वर्ष तर पानसरे यांची हत्या होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. तरीही पानसरे हत्येचे फरार आरोपी शोधत आहेत. तर दाभोलकर हत्येतील शस्त्रे शोधत आहेत. खटल्याबाबत काही तरी निश्‍चित कार्यवाही केली पाहीजे. मृत आणि त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय देण्यात अपयश येऊ नये. हा त्यांचा मुलभूत हक्क आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या हत्या प्रकरणाचा तपास करावा, अशी मागणी दाभोलकर आणि पानसरे कुटुंबियांनी याचिकेद्वारे केली आहे. दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) तर राज्य पोलिसांचा गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास करत आहे. फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या विश्‍वासाहर्तेचा हा प्रश्‍न आहे. लोकांचा या व्यवस्थेवरील पूर्ण विश्‍वास उडता कामा नये. हे गुन्हे 2013 आणि 2015 मध्ये दाखल झाले आहेत., या खटल्याच्या सुनावणीस विलंब करणे योग्य होणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले आहे.

आज अटक केलेल्या व्यक्तीही कदाचित त्यांच्या हक्काचा प्रश्‍न उपस्थित करू शकतील. ते दोषी ठरेपर्यंत निर्दोष आहेत, असेच मानावे लागते. अनंतकाळापर्यंत कोणालाही गजाआड ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

या दोन खटल्यांची सुनावणी कधी सुरू करणार याची माहिती न्यायालयाला 24 मार्चपर्यंत द्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सीबीआयचे वकील अनिल सिंग यांनी दाभोलकर हत्या प्रकरणातील शस्त्रांचा शोध महिन्याभरात पूर्ण होईल. तर सीआयडीचे वकील अशोक मुंदरगी यांनी फरार आरोपींचा सोध सुरू असल्याचे सांगितले.