मुंबई : आपल्या लहान बाळासाठी, त्याच्या देखरेखीसाठी एका आईने मदतनीस ठेवावी की नाही, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. एखाद्या आईने बाळाच्या देखरेखीसाठी, त्याला सांभाळण्यासाठी जर मदतनीस ठेवली तर यामुळे तिचा बाळाच्या कस्टडीचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही. बाळाच्या कस्टडीवरून एका दाम्पत्यामध्ये सुरू असलेल्या वादावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने वडिलांची याचिका फेटाळून लावली.

ज्या घरात बाळं असतात, अशा घरांमध्ये अशा पद्धतीने कोणी ना कोणी मदतीसाठी ठेवणे, हे नेहमीच घडते. यात काही गैर नाही. आणि यामुळे आई मुलाला सांभाळू शकत नाही किंवा ती अकार्यक्षम आहे, हे सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. जून 2023 मध्ये जन्मलेल्या एका बाळाच्या कस्टडीवरून हा वाद सुरू झाला. लग्नानंतरचे घर सोडून या आईने कुटुंब न्यायालयात गार्डियन्स अँड वॉर्ड कायद्यांतर्गत बाळाची कायमस्वरूपी कस्टडी मिळावी यासाठी अर्ज केला होता.

आईने अंतरिम कस्टडीची देखील मागणी केली होती. जी 30 जानेवारी 2024 रोजी मान्य करण्यात आली. मात्र, बाळाच्या वडिलांनी या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. बाळाच्या आईने त्याच्या देखभालीसाठी एका मदतनीस ठेवल्याचे सांगत आई त्याची देखभाल करत नसल्याचे बाळाच्या वडिलांचे म्हणणे होते. तसेच आईचे मानसिक आरोग्य चांगले नसल्याचे सांगत हा कस्टडीचा निर्णय बदल्याची मागणी केली. मात्र, न्या. आर.एम. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा दावा खोडून टाकला.