मुंबई – छत्रपती शिवाजी महाराज आणि समाजसुधारक सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्‌दल राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी वादग्रस्त वक्‍तव्य केले आहे. यावर न्यायालय राज्यपालांना बोलण्यापासून कसे रोखू शकते, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच ही जतहित याचिका कशी होऊ शकते? असे थेट प्रश्‍न याचिकाकर्त्यांना केले.

कांदिवलीतील रहिवासी दीपक जगदेव यांनी ऍड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्रासाठी पूजनीय असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा अवमान करणारी वक्तव्य करण्यापासून राज्यपालांना रोखण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

त्यावर राज्यपालांना अशी वक्तव्य करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का? अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना केली. तसेच एवढ्यावरच न थांबता हा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित करता येऊ शकतो का?, मुळात ही याचिका जनहित याचिकाच कशी होऊ शकते? असा प्रश्न उपस्थित करत तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच यावर न्यायालय अभ्यास करेल आणि नंतर सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित करेल, असे निर्देश दिले.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून नेहमीच वादग्रस्त वक्तव्ये आणि आपल्या निर्णयांबाबत चर्चेत राहिले आहेत. त्यांनी नुकतच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केले आहे. यापूर्वीही त्यांनी सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले आदी नेत्यासह महाराष्ट्रासंदर्भातही वादग्रस्त वक्तव्य करुन महापुरुषांचा अवमान केल्याचा आरोप झाला आहे. या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे राज्यपालांनी राज्याच्या जनतेतील एकोपा आणि शांतता बिघडवली, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 61आणि 156 अंतर्गत महाभियोगाची कार्यवाही करावी. तसेच पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना करुन महाराष्ट्रात दंगलीसदृश परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी लोकांना चिथावणी खोर वक्तव्य केल्याप्रकरणी कलम 153, 124 (अ) अन्वये फौजदारी कारवाई करुन त्या आदेशाची प्रत लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळाच्या अध्यक्षांना द्यावी, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.