भांडवली खर्च कमी करून बॅंकांना करावी मदत – बी. बी. कड
पुणे : छोटे व्यावसायिक, शेतकरी आणि रोजंदारीवर काम करणारे नागरिक असा मोठा वर्ग सहकारी बॅंकावर अवलंबून असतो. मात्र गेल्या काही काळात सहकारी बॅंकेवर लादण्यात आलेल्या निर्बंध आणि लॉकडाऊनमुळे उदभविलेली आर्थिक मंदी यामुळे सहकार क्षेत्र मोठ्या अडचणीत आले आहे. अशावेळी सहकार क्षेत्रासंदर्भात सरकारने काय धोरण अंगीकारावे, याबाबत ‘प्रभात‘ने भारती सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष आणि चार्टर्ड अकाऊंट बी. बी. कड यांच्याशी संवाद साधला.
https://www.facebook.com/edainikprabhat/videos/326528101992856
सहकारी बॅंकांसमोरील आव्हानांबाबत माहिती देताना कड म्हणाले, “महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विस्तारलेले आहे. सहकारी बॅंकावर दोन वर्षापासून अनेक बंधने सरकारने घातली आहे. त्यात लॉकडाऊनमुळे अणखीनच भर पडली. सहकारी बॅंकेचा प्रमुख ग्राहक हा छोटे व्यावसायिक, शेतकरी आणि रोजंदारीवर काम करणारे नागरिक या वर्गातील असतात. सध्या लॉकडाऊनची बंधने शिथिल करत व्यवसाय पुन्हा चालू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र बाजारातील व्यवहार अजूनही पूर्वपदावर आलेला नाही. अशा स्थितीत बॅंकेच्या कर्जाचे हफ्ते भरणे या नागरिकांना शक्य होत नाहीये. हे व्यवहार सुरू होण्यासाठी अजूनही दोन वर्षे लागतील.
आव्हानाबाबत आवश्यक उपायोजनांबाबत कड म्हणाले, ” सहकारी बॅंकेच्या कर्जदारांना मोरिटोरियम कालावधी म्हणजेच कर्जाचे हफ्ते भरण्याचा कालावधी वाढवून मिळावा. तसेच कर्जाचे हफ्ते भरण्यासाठी ग्राहकांना सवलत दिल्यास बॅंक आणि ग्राहक दोघांनाही त्याचा फायदा आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि खाजगी बॅंकेना ‘गव्हर्मेंट गॅरंटी स्कीम’ योजनेअंतर्गत 20 टक्के अधिकची रक्कम दिली जाते. अशाच प्रकारची सुविधा सहकारी बॅंकेना सुद्ध लागू करावी. सरकारने भांडवली खर्च कमी करून अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी बॅंकांना मदत केली तर ते सर्वांनाच उपयुक्त ठरेल.
