नवी दिल्ली – वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 ला आव्हान देणाऱ्या 72 याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात 16 एप्रिल 2025 रोजी तीव्र सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, परंपरेने किंवा कागदपत्रांद्वारे घोषित वक्फ मालमत्ता सामान्य मालमत्तेत परत बदलल्या जाणार नाहीत. केंद्राने यावर आक्षेप घेत कोर्टाला कोणताही आदेश देण्यापूर्वी आपले म्हणणे ऐकण्याची विनंती केली. पुढील सुनावणी 17 एप्रिल रोजी दुपारी 2 वाजता होणार आहे. केंद्राचे मत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, काही मुस्लिमांना वक्फ कायद्याखाली यायचे नाही. नवा कायदा संयुक्त संसदीय समितीच्या 38 बैठका आणि 98.2 लाख लोकांच्या मतांनंतर मंजूर झाला आहे. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल: ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कायद्यातील तरतुदीला आव्हान दिले, ज्यात फक्त मुस्लिमच वक्फ बनवू शकतात असे म्हटले आहे. ते म्हणाले, “राज्य कसे ठरवू शकते की कोण मुस्लिम आहे आणि वक्फ बनवण्यास पात्र आहे? गेल्या पाच वर्षांपासून इस्लामचे पालन करणारे फक्त वक्फ बनवू शकतात, हे कसे काय?” अभिषेक सिंघवी: कायद्याचा प्रभाव देशभर असेल, त्यामुळे याचिका उच्च न्यायालयात पाठवू नयेत, असे सिंघवी यांनी सांगितले. हुजेफा अहमदी: “‘वक्फ बाय यूजर’ ही इस्लामची स्थापित प्रथा आहे, ती काढून टाकता येणार नाही.” कोर्टाचे प्रश्न – सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारले, “तुम्ही हिंदू धार्मिक ट्रस्टमध्ये मुस्लिमांना समाविष्ट कराल का? स्पष्ट सांगा.” कोर्टाने म्हटले, “100-200 वर्षांपूर्वी वक्फ घोषित मालमत्ता आता बदलता येणार नाही. तुम्ही इतिहास पुन्हा लिहू शकत नाही.” तसेच, वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेचे सर्व सदस्य मुस्लिम असावेत, फक्त पदेन सदस्य कोणत्याही धर्माचे असू शकतात, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. वक्फ आणि ‘वक्फ बाय यूजर’ म्हणजे काय? वक्फ म्हणजे धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यासाठी मालमत्ता कायमस्वरूपी समर्पित करणे. ‘वक्फ बाय यूजर’ म्हणजे दीर्घकाळ धार्मिक कार्यासाठी (उदा. मशीद, कब्रस्तान, मदरसा) वापरली जाणारी मालमत्ता, जरी तिची लिखित नोंद नसली तरी ती वक्फ मानली जाते. याचिका कोणत्या? 72 याचिका दाखल झाल्या असून, त्यात AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, डीएमके, काँग्रेस नेते इम्रान प्रतापगढी आणि मोहम्मद जावेद यांचा समावेश आहे. हा कायदा 5 एप्रिल 2025 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर लागू झाला. राज्यसभेत 128 सदस्यांनी समर्थन आणि 95 ने विरोध केला, तर लोकसभेत 288 समर्थनात आणि 232 विरोधात होते. पुढे काय? 17 एप्रिलच्या सुनावणीत अंतरिम आदेशाची शक्यता आहे. कोर्टाने याचिका उच्च न्यायालयात पाठवण्याचा विचार मागे टाकत सध्या स्वतः सुनावणी सुरू ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांनी कायद्याच्या काही तरतुदींवर स्थगिती मागितली आहे, तर केंद्राने पारदर्शकता आणि प्रशासकीय सुगमतेसाठी संशोधन आवश्यक असल्याचे सांगितले.
