नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्याच्या (Uniform Civil Code) संबंधातील सर्व याचिकांवरील सुनावणी बंद करण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. देशात समान नागरी कायदा त्वरीत लागू करावा अशी मागणी या याचिकांद्वारे करण्यात आली होती. या विषयावर देशातील विधी आयोग विचार करीत असून त्यांनी त्यावर कामही सुरू केले आहे. त्यामुळे ही सुनावणी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला .आहे. (Delhi High Court)

न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांच्या खंडपीठाने या विषयी याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर त्यांनी हे प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला. विधी आयोगाने या आधीच या विषयावर काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे कोर्टाने याचिकाकर्त्यांच्या निदर्शनाला आणून दिले.(High Court)

तत्पूर्वी, केंद्र सरकारने आपल्या उत्तरात असे म्हटले आहे की कायदे तयार करणे किंवा न करणे हे विधिमंडळाचे काम आहे; ही बाब जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी ठरवायची आहे आणि त्याबाबत न्यायालय कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही. त्यामुळे या याचिकांवर सुनावणी घेणे योग्य ठरत नाही. (Uniform Civil Code news)

प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की याचिकाकर्ते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी शाह बानो प्रकरणाचा हवाला दिला आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा तयार करण्याच्या बाजूने निरीक्षण नोंदवले आहे. हे प्रकरण सध्याच्या खटल्याला लागू होत नाही कारण न्यायालय कार्यकारी मंडळाला विशिष्ट कायदा तयार करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही अशी भूमिका केंद्र सरकारच्यावतीने मांडण्यात आली. या प्रकरणात कोर्टाने केंद्राची भूमिका सादर करण्याची सूचना केली होती, त्यानुसार केंद्र सरकारने सादर केलेल्या भूमिकेत ही बाब स्पष्ट करण्यात आली.