नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. आता पुढची सुनावणी 28 नोव्हेंबरला होण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्याने पुढे ढकलण्यात येत आहेत.

92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मागच्या चार-पाच वेळी न्यायालयात सुनावणी होऊ शकली नव्हती. अखेर आजची तारीख सुनावणीसाठी निश्‍चित करण्यात आली होती. मात्र आजची सुनावणीही लांबणीवर गेली आहे. याच महिनाअखेरीस म्हणजेच, 28 नोव्हेंबर रोजी होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

महाराष्ट्रातील 92 नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयात 23 ऑगस्ट रोजी शेवटची सुनावणी झाली होती. यावेळी न्यायालयाने स्थिती “जैसे थे’ ठेवत ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी 5 आठवड्यांनी पुढे ढकलली होती. सोबतच सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे. तसेच राज्यातील 92 नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारने केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला होता.