राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना बुधवारी सक्तवसुली संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने अटक केल्यानंतर राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. दाऊदचा भाऊ इकबाल कासकरला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्याच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या 300 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी मलिक यांचा संबंध असल्याचे ईडीला तपासात आढळले. केंद्र सरकारच्या विरोधात जाहीरपणे बोलणाऱ्या नवाबभाईंवर कारवाई होईल, याची खात्रीच होती. मी राज्याचा मुख्यमंत्री होतो, तेव्हा माझ्यावरही असाच आरोप झाला होता आणि हा सत्तेचा गैरवापर आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली. तर दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा करणाऱ्यांमध्ये नवाबभाईंचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे ही कारवाई योग्यच असून, त्याबाबत राजकारण करण्याचे काहीही कारण नाही. प्रत्येक पक्षाने राष्ट्रहिताचाच विचार केला पाहिजे, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे. मलिक यांच्या अटकेनंतर त्यांचा राजीनामा न मागण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने ठरवले असून, उलट त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली पाहिजे, अशी मागणी भाजपने केली आहे. गुरुवारी महाविकास आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस या पक्षांचे नेते आणि मंत्री ईडीच्या कारवाईच्या निषेधार्थ धरणे आंदोलनास बसले होते. अनिल देशमुख यांना अटक झाली, तेव्हा अशा प्रकारचे समर्थनपर आंदोलन करण्यात आले नव्हते, हे विशेष. दुसरीकडे, मुंबई बॉंबस्फोटातील आरोपींनी हिंदूंवर हल्ला केला आणि अशा लोकांशी नवाबभाईंचा संबंध आहे, असा हल्लाबोल करून या प्रश्नास हिंदू-मुस्लीम स्वरूप देण्याचे प्रयत्न भाजपकडून होत आहेत. भाजपचे एक संशयास्पद पार्श्वभूमी असलेले नेते मोहित कंबोज यांनी तर तलवार उंचावत, नवाबभाईंचा धिक्कार केला आणि नंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी “भारतमाता की जय’, अशा घोषणा दिल्या. नवाबभाईंच्या प्रतिमेला जोडे मारण्यात आले. तर भाजपचे आमदार आणि प्रवक्ते अतुल भायखळकर यांनी, करेक्ट कार्यक्रम केला, अशी टिप्पणी केली. उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांचे काही टप्पे बाकी असून, तेथे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचे भाजपचे धोरण असून, मलिक यांच्यावरील कारवाईचा त्यासाठी राजकीय फायदा उठवला जात आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांत शिवसेना मुस्लिमांचे लांगुलचालन कसे करत आहे, हे दाखवून देण्यासाठी मलिक प्रकरणाचा भाजप पद्धतशीरपणे उपयोग करून घेत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात “दाऊद’ हा आता परवलीचा शब्द बनला आहे. शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कालखंडात मुंबईच्या विकास आराखड्यातील 285 भूखंडांचे प्रकरण गाजले. भूखंडाचे “श्रीखंड’ खाल्ले, असे आरोप करणारे छगन भुजबळ तेव्हा विरोधी पक्षात होते. असेच आरोप वसई-विरार येथील भूखंडांवरूनही पवारांवर झाले. परंतु ते कधीही सिद्ध झाले नाहीत. याच वसई-विरार पट्ट्यातील स्थानिक जनतेची आर्थिक लूट करणाऱ्या उत्तर भारतीयांना आव्हान देत, त्यांची दहशत संपवणाऱ्या भाई ठाकूरने, नंतर तिथे आपले प्रभुत्व प्रस्थापित केले. त्याचवेळी मुंबईत दाऊद इब्राहिमचा उदय झाला होता. अर्नाळा बंदरात तस्करीचा माल आला, की तो देशात सर्वत्र पोहोचवण्यासाठी दाऊद भाई ठाकूरचा वापर करून घेई. त्यासाठी पोलीस यंत्रणेची मदतही घेई. विरारमधील चौरसिया आणि नालासोपारा रेल्वे स्टेशनमध्ये भर सकाळी सुरेश दुबे या तरुणाच्या झालेल्या खुनात भाई ठाकूर हा आरोपी होता. 1988 मध्ये पवारांनी मुख्यमंत्री असताना, या भागातील 40 हजार एकर जमीन नागरीकरणासाठी खुली केली. पुढे हितेंद्र ठाकूरला कॉंग्रेसनी विधानसभेचे तिकीट दिले आणि तो विजयी झाला. दाऊदला मदत करणाऱ्या प्रवृत्तींचा वसई-विरारमध्ये विजय झाल्यामुळे महाराष्ट्रात खळबळ निर्माण झाली होती. पुढे यथावकाश “राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण’ हाच मुद्दा महाराष्ट्रात महत्त्वाचा बनला. पवारांचा थेट दाऊदशी संबंध असल्याचा गंभीर आरोपही मुंडे यांनी केला. युतीचे सरकार आल्यानंतर, याप्रकरणी पद्मसिंह पाटील, अरुण मेहता, जावेद खान, मदन बाफना, रमेश दुबे, पुष्पाताई हिरे प्रभृतींची नावे घेण्यात आली. मुंडे यांनी आरोप सिद्ध केले, तर मी राजकारण सोडेन आणि सिद्ध न झाल्यास, मुंडे यांनी राजकीय संन्यास घ्यावा, असे आव्हान अरुण मेहता यांनी त्यांना दिले. दाऊद हा विषय चर्चेत आल्याचा फायदा युतीला सत्ता मिळवण्यासाठी झाला. “तुमचा दाऊद, तर आमचा अरुण गवळी’, अशी गर्जना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली होती. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर मुंबईत दंगली सुरू झाल्या आणि या दंगलींत अंडरवर्ल्डचाही हात होता. 12 मार्च 1993 रोजी मुंबईत आरडीएक्सचा वापर करून तेरा स्फोट घडवण्यात आले आणि त्यात 257 लोकांना जीव गमवावा लागला. दाऊद आणि टायगर मेमनने हे स्फोट घडवले होते. बाबरीनंतर देशात महाराष्ट्रासह सर्वत्र धार्मिक ध्रुवीकरणाचा खेळ सुरू झाला आणि त्यात कुठे ना कुठे दाऊद कनेक्शन येत राहिले. मुस्लीम मतदार कॉंग्रेसपासून दुरावला. जवळजवळ 40 मतदारसंघांत मुस्लिमांची मते निर्णायक होती. बाबरीचा विध्वंस होतानाची केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारची भूमिका, मुंबईतल्या दंगली, दाऊदने घडवलेले धमाके या सगळ्या घडामोडींचा राग कॉंग्रेसवर निघाला. 1993 साली मुंबई महानगरपालिकेचे सहायक आयुक्त गो. रा. खैरनार यांनी पवारांचे अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याचा तसेच ते गुन्हेगारांची पाठराखण करत असल्याचा आरोप केला. माझ्याकडे या संदर्भात ट्रकभर पुरावे आहेत, असाही दावा त्यांनी केला होता. पोलीस कोठडीत असलेल्या पप्पू कलानीला नरमाईची वागणूक द्यावी, यासाठी पवारांनी आपल्याला फोन केल्याचा गौप्यस्फोट मुख्यमंत्री सुधाकर नाईक यांनी करून, सनसनाटी निर्माण केली होती. अर्थातच कलानीबद्दलच्या सुधाकररावांच्या आरोपाचा पवारांनी स्पष्ट इन्कार केला होता. दाऊदवरून पवारांची बदनामी करण्याचे बरेच उपद्व्याप झाले. त्यापैकी एकही आरोप सिद्ध होऊ शकला नाही. दाऊद प्रकरण आणि एकूणच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण याविरुद्ध शंकररावांनी जोरदार आघाडी उघडली होती. राम जेठमलानी म्हणाले होते की, “1993च्या स्फोटांनंतर देशाबाहेर पळून गेलेल्या दाऊदला पुन्हा भारतात परतायचे होते. त्याने तसा प्रस्तावही दिला होता’. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री पवार यांनी प्रतिसाद दिला नाही. हा प्रस्ताव आल्याचे पवारांनी मान्य केले होते. परंतु “मला घरातच स्थानबद्ध करा, तुरुंगात ठेवू नका, ही अट दाऊदने घातली होती आणि माझ्या सरकारने ती अमान्य केली. तुला कायद्याच्या प्रक्रियेतून जावेच लागेल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली’, असे या संदर्भात पवारांनी नंतर स्पष्ट केले होते. या आरोप-प्रत्यारोपांतून काही एक साध्य होत नाही. चर्चा, आरोप आणि खळबळ तेवढी माजते.
