वादग्रस्त तीन कृषी कायदे रद्द करण्यावरून शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात गेल्या नऊ महिन्यांपासून संघर्ष सुरू आहे. दोन्ही घटकांत विश्वासाचा अभाव आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. परंतु यात समाधानकारक तोडगा निघू शकला नाही. 26 जानेवारी रोजी लाल किल्ल्याच्या घटनेने आंदोलनाला गालबोट लागले. मूळ उद्देशापासून आंदोलनाला वेगळे नेण्याचा प्रयत्न होतो की काय, असा संशय निर्माण झाला. यादरम्यान, शेतकरी संघटनेचे नेते राकेश टिकैत यांच्या अश्रूंनी पुन्हा आंदोलनाला उभारी आली. आता या आंदोलनाला धार देण्यासाठी ठिकठिकाणी महापंचायतींचे आयोजन केले जात आहे. अलीकडेच मुझफ्फरनगर आणि करनाल येथे महापंचायत झाली. मुझफ्फरनगर येथे 2013 रोजी हिंदू-मुस्लीम दंगल उसळली होती. या घटनेने मुझफ्फरनगरचे नाव डागाळले गेले. यानंतर 2014 रोजी लोकसभा निवडणुकीत भाजपने या ठिकाणी दणदणीत विजय मिळवला. तेव्हापासून आतापर्यंत भाजपने या क्षेत्रात राजकीय आणि निवडणुकीचा फायदा घेतला आहे. लोकसभा असो किंवा विधानसभा या निवडणुकीत आपण अजिंक्य आहोत, असे वातावरण भाजपने तयार केले आहे. राकेश टिकैत यांच्या राजकीय करियरला बुस्ट देण्यास एका रितीने केंद्र आणि उत्तर प्रदेशचे सरकार दोषी आहे, असे मानता येईल. आंदोलनादरम्यान योगी सरकारने गाझीपूर सीमेवर टिकैत यांच्या कार्यकर्त्यांशी चांगले वर्तन केले नाही. त्यामुळे टिकैत यांना अश्रू आवरता आले नाही आणि ते भावुक झाले. टिकैत यांच्या आंदोलनाला अचानक पाठिंबा वाढला. मोदी यांच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात ते शेतकऱ्यांसाठी तारणहार ठरले. परिणामी पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनाने बंड असे रूप धारण केले. ते सरकारविरोधात ठाम उभे राहिले. केंद्र सरकारने आपली भूमिका बदलण्यास ठाम नकार दिला. एका अर्थाने गेल्या आठ-नऊ महिन्यांपासून केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात उंदीर-मांजराचा खेळ सुरू आहे. अगोदर कोण माघार घेते यावरून खेळ सुरू राहिला आणि ते संपायचे नाव घेत नाही. शेतकऱ्यांत नैराश्य वाढत चालले आहे. उत्तर प्रदेशात 2022 च्या प्रारंभी विधानसभा निवडणुका होत आहेत. कदाचित टिकैत यांचे शक्तिप्रदर्शन आणि महापंचायत तसेच बंदचे आवाहन करून जाटांना भाजपपासून वेगळे करण्यासाठी संधी असू शकते. याप्रमाणे ते देखील विधानसभा निवडणुकीत प्रासंगिक नेतृत्व म्हणून उभे राहू शकते. अर्थात, गेल्या निवडणुकीत टिकैत बंधूंनी हिंदुत्व ब्रिगेडला जाटांचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले होते. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये प्रामुख्याने जाट, गुज्जर आणि मुस्लीम समुदाय आहे. या क्षेत्रातील लोकसभेच्या 29 आणि विधानसभेच्या 136 जागा आहेत. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 105 जागा मिळाल्या तर लोकसभा निवडणुकीत मुलायमसिंह यांचा समाजवादी पक्ष आणि मायावती यांचा बसप यांना केवळ पाचच जागा मिळाल्या. चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाला तर एकही जागा मिळू शकली नव्हती. मुझफ्फरनगर भागातील हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यातील तणावामुळे भाजपला मदत होते, असे शेतकरी संघटना आणि अन्य पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे; परंतु नुकत्याच पार पडलेल्या महापंचायतीने दोन्ही समाजातील तणाव कमी केल्याचा दावा शेतकरी संघटनेने केलेला आहे. हिंदू-मुस्लिमांत एकता प्रस्थापित झाली असून या क्षेत्रात भाजपचा दबदबा कमी होईल, असे काहींना वाटते. 2022 च्या पूर्वीच एक नवीन राजकीय समीकरण उदयास येईल, अशी देखील चर्चा आहे. उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्यांनी म्हटले की, जाट शेतकऱ्यांनी आयोजित केलेल्या या आंदोलनाबाबत आणि महापंचायतीबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. काही जणांना प्रश्न पडतो, की या रॅलीमुळे खरोखरच विरोधकांना लाभ मिळू शकतो का? याचे उत्तर आताच मिळणार नाही. शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नोव्हेंबरच्या अगोदरच उसाचे भाव वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. योगी सरकारने साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची थकबाकी तातडीने जमा करावी, असे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी अन्य उपायदेखील आहेत. उसाला मिळणारी दरवाढ पुरेशा प्रमाणात असेल आणि मुख्यमंत्री आश्वासनाची पूर्तता करत असतील तर अशावेळी बदल घडवून येईल. दुसरीकडे आणखी एका शेतकरी नेत्याच्या मते, उत्तर प्रदेश सरकारने गेल्यावर्षी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) आणि त्याच्या परिसरात हवेच्या गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग कायद्यानुसार अनेक शेतकऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. काडीकचरा जाळण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि दिल्लीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने काही शेतकऱ्यांवर खटले भरले. आता ते खटले मागे घेण्याबाबत सरकार विचार करेल, असे बोलले जात आहे; परंतु ते आम्हाला मूर्ख समजतात काय? असा संताप शेतकरी नेत्याने व्यक्त केला. समाजवादी पक्षाने या आश्वासनाला राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. पक्षाच्या मते, केवळ उसाचा भाव हा मुद्दा नाही. वीजबिल देखील कळीचा मुद्दा असून पंजाब आणि हरियाणाच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशात अधिक महाग आहे. गेल्या चार वर्षांतील घडामोडी पाहता शेतकऱ्यांचा योगी सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही. याउलट पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन केवळ तीन कृषी कायद्यांपुरते मर्यादित नाही तर कृषी अर्थव्यवस्थेशी निगडीत व्यापक गंभीर परिणामाशी देखील संबंधित आहे. पंजाबमध्ये भाजप हा मोठा राजकीय पक्ष नाही. तेथे मुकाबला कॉंग्रेस, अकाली दल आणि “आप’ पक्ष यांच्यात आहे. परंतु या आंदोलनाचा प्रभाव शेजारील राज्यांवर पडणार नाही, याचा काळजी भाजपकडून घेतली जात आहे. विशेषत: हरियाणावर. हरियाणात पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक आहे. त्यामुळे मोदी सरकारची आक्रमक रणनीती काम करेल की शेतकरी आणखी एकजूट होतील, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. एकीकडे सरकारकडून आंदोलनस्थळी जमावबंदीचा आदेश लागू केला जात आहे, तर दुसरीकडे चर्चेचे दरवाजे उघडे असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता दोन्ही पक्षांनी आपला अहंकार बाजूला ठेवण्याची वेळ आहे. दोघांनी सामंजस्यांनी तोडगा काढण्याची गरज आहे.
