नरेंद्र मोदी सरकारचा या वेळेचा अर्थसंकल्प हा शेवटचा असेल. याचे कारण, त्यानंतर लोकसभा निवडणुका होणार आहेत आणि त्यामुळे 2024-25 चा पूर्ण अर्थसंकल्प हा त्यानंतर येणारे सरकारच मांडेल; परंतु तूर्तास केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने विविध खाती आणि विभागांकडून खर्चाची माहिती मागवून अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरूदेखील केली आहे. अर्थातच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणारा अर्थसंकल्प हा हंगामी असेल. वेगवेगळ्या मंत्रालय आणि विभागांकडून आवश्यक ती माहिती 5 ऑक्टोबरपर्यंत अर्थखात्यास मिळेल. त्यानंतर ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या हप्त्यात अर्थखात्याच्या बैठका सुरू होतील. या बैठकांमध्ये मंत्रालय किंवा विभागांच्या उत्पन्नासह त्यांना सर्व श्रेणीच्या खर्चासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे, याबद्दलची चर्चा केली जाते. निव्वळ प्राप्त करोत्तर महसुलाच्या आधारावर, करोत्तर महसुलाची थकबाकी आणि अंदाजित अर्थसंकल्पीय आकडे ध्यानात घेतले जातात. या बैठका पूर्ण झाल्यानंतर मग अर्थसंकल्पीय तरतुदींना अंतिम रूप दिले जाते. देशातील निर्मिती क्षेत्राची कामगिरी आणि उत्पादनवाढीचे प्रतिबिंब मानल्या जाणाऱ्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाने सरलेल्या मे महिन्यामध्ये 5.2 टक्के पुढे मजल मारली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मात्र औद्योगिक उत्पादनात घसरण झाली आहे. गेल्यावर्षी, म्हणजे मे 2022 मध्ये 19.7 टक्के वाढ नोंदवली गेली होती. या निर्देशांकाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या निर्मिती क्षेत्राने मे महिन्यात 5.7 टक्के वाढ नोंदवली आहे, जे क्षेत्र वर्षभरापूर्वी 20 टक्क्यांनी वाढले होते. खाणकाम तसेच वीजनिर्मिती क्षेत्राने अनुक्रमे 6.4 टक्के आणि 0.9 टक्के दराने वाढ साधली आहे. वीजनिर्मिती क्षेत्राने गेल्यावर्षी याच कालावधीत 23 टक्के वाढ नोंदवली होती. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम क्षेत्राची कामगिरी कशी आहे, हे बघणे महत्त्वाचे आहे. याचे कारण, अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने इंधनाचे महत्त्व खूप आहे. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात बाजारपेठेत तेलाचे भाव सध्या अगोदरच्या शिखरावरून खाली आले आहेत. मागील तीन तिमाहींमध्ये सरकारी क्षेत्रातील तेल कंपन्या नफ्यात आहेत; परंतु त्यामुळे या कंपन्या आपल्या दरांमध्ये कपात करतील, अशी शक्यता दिसत नाही. जर दरामध्ये कपात झाली, तर त्याचा व्यापार आणि उद्योगक्षेत्रास फायदा होईल आणि त्यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होईल. भारतात 22 मे 2022 पासून इंधनाच्या किमतीत बदल झालेला नाही. वास्तविक 2017 साली केंद्र सरकारने “डायनॅमिक प्राइसिंग पॉलिसी’ सुनिश्चित केली होती. भारतात पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमती या तेल मार्केटिंग कंपन्यांमार्फत (ओएमसी) ठरवल्या जातात; परंतु प्रत्यक्षात पेट्रोलियम मंत्रालयाचे मार्गदर्शन घेऊनच या कंपन्या निर्णय घेत असतात. गेल्यावर्षी ओएमसीजना आंतरराष्ट्रीय तेल दरातील वधारणेचा फटका बसला होता. तरीदेखील किमती वाढवण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे ओएमसीजचा तोटा वाढला होता. दरवाढ करून हे नुकसान भरून काढणे त्यांना शक्य होते; परंतु त्यांनी ते केले नाही आणि आता जागतिक इंधनपेठेत काहीशी नरमाई आल्यानंतरही ओएमसीजनी किमती घटवलेल्या नाहीत. वास्तविक या कंपन्या आता फायद्यात आलेल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या “पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण गटा’कडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, जून 2022 मध्ये तेलाचे दर बॅरलमागे 116 डॉलर्स होते. त्यावेळी नवी दिल्लीत पेट्रोल लिटरला सुमारे 96 रुपये इतके होते. जून 2023मध्ये तेलाचे भाव बॅरलमागे 75 डॉलरवर आले आणि तरीदेखील नवी दिल्लीतील किंवा एकूणच भारतातील पेट्रोलचे भाव लिटरमागे 96 रुपयांच्या आसपास आहेत. ऑगस्ट महिन्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात बॅरलमागे 86 डॉलर असे तेलाचे भाव होते. जून 2023 च्या तुलनेत ते अधिक असले, तरी देखील गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ते 25 टक्के इतके कमी आहेत आणि तरीसुद्धा इंधनाचे दर हे अगोदर एवढेच राहिलेले आहेत! म्हणजे भारतीय ग्राहकांना जागतिक बाजारातील घसरणीचा फायदा मिळालेला नाही. खरे तर बाजारपेठेतील चढउतारांनुसार रोजच्या रोज किमतीमध्ये बदल करण्याचे धोरण मोदी सरकारने जाहीर केले होते. दैनंदिन बदल होत राहिले, की मग किंमतवाढीचा एकदम फटका ग्राहकांना बसणार नाही, असा त्यामागील स्वागतार्ह विचार होता. परंतु वास्तवात जागतिक बाजारात दरवाढ झाल्यानंतर ग्राहकांना त्यापासून संरक्षण मिळाले हे खरे. कारण किमतीमध्ये बदल झालेले नव्हता. परंतु त्याचवेळी जेव्हा तेलाचे दर कोसळले, तेव्हा त्याचाही लाभ ग्राहकांना मिळाला नाही! डायनॅमिक प्राइसिंगचे धोरण रद्दबातल झाल्याचीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या देशातील तीन प्रमुख ऑइल मार्केटिंग कंपन्या आहेत. गेल्या वर्षी ओएमसीजना तोटा झाला होता. तो एकदा भरून निघाल्यानंतर स्थिर राहिलेल्या इंधन दरात बदल केला जाईल, असे पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी मागे जाहीर केले होते. जर ओएमसीजचे नुकसान आटोक्यात आले असेल, तर पेट्रोल व डीझेलचे दर घटवावेत, असे आवाहन पुरी यांनी या कंपन्यांना केले होते. एप्रिल-जून 2023 मध्ये इंडियन ऑइलला 13,750 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला. 2022-23 या पूर्ण आर्थिक वर्षाच्या तुलनेतही हा फायदा अधिक आहे. भारत पेट्रोलियमचा निव्वळ नफा मागच्या तिमाहीत 10,550 कोटी रुपयांचा झाला आहे. मात्र, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही अजूनही तोट्यातच आहे; परंतु इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियमचा नफा लक्षात घेऊन, सरकारने जर ग्राहकांना दिलासा दिला, तर त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत चैतन्य निर्माण होईल. तसेच डाळी, दूध, अंडी, तांदूळ, गहू वगैरे चीजवस्तूंच्या महागाईपासून सर्वसामान्य लोकांना काहीसा दिलासा मिळू शकेल, हे बाकी खरे.
