पश्चिम बंगाल आणि केंद्र सरकार यांच्यात सध्या जे काही सुरू आहे ते लाजीरवाणे आहे. केवळ पंतप्रधानांच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्याच्यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव बंडोपाध्याय हे उपस्थित राहिले नाहीत. या कारणावरून त्यांच्यावर जो सूड उगवला जातोय तो साऱ्या देशातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण करणारा ठरला आहे. केवळ ममतांना धडा शिकवायचा म्हणून त्यांच्या राज्यातील मुख्य सचिवांची मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत न करताच अचानक दिल्लीला बदली करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने जारी केला आहे. वास्तविक भाजप आणि तृणमूलच्या राजकीय वादात अधिकाऱ्यांना ओढण्याचे कारणच काय, हा मूळ प्रश्न आहे. या वादातून राज्याचे मुख्य सचिव मधल्यामध्ये भरडले गेले आहेत. त्यांच्यावर अचानकपणे करण्यात आलेली बदलीची कारवाईही घटनेला धरून नव्हतीच. अशा बदल्यांच्या संबंधात जो कायदा आहे, तो असे सांगतो की, केंद्राने राज्य सरकारांशी विचारविनिमय करून असे निर्णय घेतले पाहिजेत. अंतिम निर्णय केंद्र सरकारचाच असला तरी राज्य सरकारांशी सल्लामसलत ही त्यासाठीची पूर्वअट आहे, याचे भान केंद्र सरकारने ठेवलेले नाही. मुख्य सचिव बंडोपाध्याय हे त्यांच्या नियोजित कार्यकालानुसार 31 मे रोजी निवृत्त होणार होते. पण त्यांना केंद्र सरकारच्याच संमतीने मागच्याच आठवड्यात तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पण मोदी आणि ममता यांच्यातील मानापमान नाट्यावरून त्यांच्यावरच केंद्राची कारवाई झाली आणि त्यांना अचानक दिल्लीला बदलण्यात आले. केंद्राची ही कुरघोडी सहजपणे सहन करतील त्या ममता कसल्या, त्यांनी बंडोपाध्याय यांना दिल्लीला न पाठवण्याचा निर्णय घेऊन केंद्राचा आदेश साफ धुडकावला. नंतर या वादावर ममतांनीच एक वेगळा तोडगा काढून बंडोपाध्याय यांच्यावरील केंद्राचे नियंत्रण कायमचे संपवले. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार बंडोपाध्याय यांनी 1 जूनपासून लागू होणारी मुदतवाढ नाकारत त्यांनी सरळ प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा दिला. लगेचच ममतांनी बंडोपाध्याय यांना तीन वर्षांसाठी आपले सल्लागार म्हणून नेमले. आता हा विषय खरे म्हणजे येथेच संपायला हवा होता. पण केंद्रातील भाजपचे राजकारणीही काही कमी खोडील नाहीत. त्यांनी आता बंडोपाध्याय यांना कारणे “दाखवा नोटीस’ जारी करून तुम्ही पंतप्रधानांच्या बैठकीला अनुपस्थित का राहिलात, अशी विचारणा केली आहे. याचाच अर्थ हे सूडनाट्य अजूनही सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवृत्तीनंतरही बंडोपाध्याय यांना शांत बसू द्यायचे नाही आणि ममतांना सुखाने कारभार करूच द्यायचा नाही, असली तिरसट भूमिका मोदी सरकारने स्वीकारलेली दिसते आहे. केंद्र सरकारच्या विक्षिप्तपणाचे हे एकच उदाहरण नाही. एकाचवेळी देशातल्या अन्यही बिगर भाजप सरकारांच्या विरोधात त्यांच्या अशाच कुरघोड्या सुरू आहेत. काही ठिकाणी स्वतःच्या अधिकारात तर काही ठिकाणी आपल्या हस्तक असलेल्या राज्यपालांच्या माध्यमातून ही कारस्थाने सुरू आहेत. दिल्लीत तर कायदा बदलून त्यांनी केजरीवाल सरकारची सद्दी संपवण्याचा घटनाविरोधी डाव प्रत्यक्षात आणला आहे. दमण-दीव किंवा लक्षद्वीप सारख्या केंद्रशासित प्रदेशात आपल्या पक्षाच्या व्यक्तीला प्रशासक नेमून तेथेही अशीच दमनशाही सुरू आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात राज्यपालांच्या मार्फत लोकनियुक्त सरकारला जेरीस आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गेले सात महिने 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्यपाल कोश्यारी यांनी गुंडाळून ठेवला आहे. हे कृत्य कोश्यारी हे स्वतःच्या मनाने करीत असतील, हे संभवत नाही. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आता पश्चिम बंगाल सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. राज्य सरकारांच्या विरोधातील अशा घातक खेळ्यांनी अस्थिरतेलाच खतपाणी घातले जात आहे आणि त्याचे घातक परिणाम होणार आहेत, हे केंद्र सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. पण असले मूलभूत मुद्दे लक्षात घेणे ही मोदी सरकारची खासियत मानली जात नाही. त्यांना बेधडक कारवाया करून विरोधकांना जेरीस आणायचे आहे, त्यांना गलितगात्र करून ठेवायचे आहे. पण असे करण्याने तो प्रदेशच विकासाच्या किंवा प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहापासून बाजूला पडू शकतो याचे भान मोदी सरकारने दाखवणे गरजेचे आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांच्या बदली प्रकरणावरून देशातली आयएएस लॉबी अस्वस्थ झाली असणार. राजकारण्यांच्या असल्या घाणेरड्या कारवायांमुळे ही प्रशासकीय लॉबी जर प्रशासकीय कामकाजातील आपले स्वारस्यच हरवून बसली, तर ती देशाच्या प्रगतीतील आणखी एक मोठी बाधा ठरेल. बंगाल हा देशातला मोठा प्रांत आहे. त्या प्रांतात केवळ तृणमूलचे सरकार आहे म्हणून केंद्र सरकारने त्यांना सापत्न भावाची वागणूक देणे, त्यांच्यावर प्रशासकीय कुरघोड्या करणे कोणत्याच अर्थाने योग्य ठरत नाही. मुळात पक्षीय राजकारण वेगळे आणि संघराज्य पद्धतीत आपापल्या जबाबदाऱ्या कर्तव्य भावनेने पार पाडणे वेगळे. प्रत्यक्ष सरकार हे पक्षनिरपेक्ष असले पाहिजे असा संकेत आहे. मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान हे एखाद्या पक्षाचे नसतात तर ते पूर्ण राज्याचे व देशाचे असतात. पालकत्वाच्या भूमिकेतून त्याने सर्वांशी समान वागणूक ठेवायला हवी हा नागरिकशास्त्रातला मूलभूत धडा सध्याच्या राजकारण्यांना पुन्हा शिकवण्याची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारच आपल्या राज्याशी सतत दुजाभावाने वागत आहे, अशी त्या राज्यांतील जनतेची भावना होऊ न देण्याची खबरदारी केंद्र सरकारने पार पाडायला हवी, पण मोदींचे सरकार आजवर कधी इतक्या उदारमतवादी पद्धतीने वागले असल्याचे दिसलेले नाही. आज देशावर आलेले दिवस पाहिल्यानंतर तर केंद्र किंवा राज्यांतील सरकारांना अशा स्वरूपाचा संघर्ष परवडणारा नाही. एकीकडे करोना महामारीचे संकट दुसरीकडे उणे सात टक्क्यांवर गेलेला जीडीपी अशा भीषण संकटसमयी केंद्र सरकारने एखाद्या राज्यावर सूड उगवण्यासाठी आपली शक्ती आणि वेळ खर्च करणे दिवाळखोर मानसिकतेचेच लक्षण मानावे लागेल.
