राज्यातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर महाराष्ट्र सरकार ठाम असल्याने आता ही परीक्षाच होणार नाही, हे सिद्ध झाले आहे. राज्य सरकारने दहावीच्या विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारे उत्तीर्ण करायचे याबाबतचे एक समीकरणही प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे त्या विषयाला पूर्णविराम मिळाला असला, तरी त्या निमित्ताने जे इतर विविध विषय समोर येणार आहेत त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा विषय हा अकरावीच्या प्रवेशाचा किंवा दहावीनंतरच्या प्रवेशाचा राहणार आहे आणि आता या विषयात कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होणार नाही याची काळजी आगामी कालावधीमध्ये सरकारला घ्यावीच लागेल. राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी गेल्या आठवड्यामध्ये अकरावी प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षा देण्याची इच्छा आहे त्यांना प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून अकरावीला प्रवेश दिला जाणार आहे आणि जर काही जागा शिल्लक राहिल्या तर प्रवेश परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल, असे या माहितीत म्हटले आहे; पण हा निर्णय राबवताना कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होणार नाही याची खात्री सरकारला द्यावीच लागेल आणि काळजीही घ्यावी लागेल. कारण एकतर ही जी प्रवेश परीक्षा होणार आहे ती संपूर्णपणे दहावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्नांवर वस्तुनिष्ठ स्वरूपात होणार आहे. गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीमध्ये अभ्यासापासून आणि शैक्षणिक वातावरणापासून दूर असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही प्रवेश परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे ही प्रवेश परीक्षा आणि नंतरची प्रवेश प्रक्रिया यामुळे नजीकच्या कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यांना आणखी एक मानसिक तणाव सहन करावा लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारने दहावीची परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतल्याने दहावीच्या परीक्षेला बसणारे सर्वच विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार आहेत. सरकारने याबाबत जे समीकरण प्रसिद्ध केले आहे ते पाहता एकही विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होणार नाही. सर्वसाधारणपणे गेल्या काही वर्षांचा निकाल पाहता दहावीचा निकाल 90 टक्क्यांच्या आसपास लागतो म्हणजे दहा टक्के विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होतात. त्या विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण होत नाही. 90 टक्के उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना अकरावी वर्गात प्रवेश द्यावा लागतो; पण आता सरकारला शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी यंत्रणा राबवावी लागणार आहे, हेही विसरून चालणार नाही. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वसाधारणपणे सरकारी यंत्रणा फक्त अकरावीच्या ज्या विविध शाखा आहेत त्यांच्या प्रवेशाबाबत एखादे नियोजन करते; पण अनेक वेळा दहावीनंतर जे इतर विविध अभ्यासक्रम आहेत त्यांच्या प्रवेशाबाबतही सरकारला नियोजन करावे लागणार आहे. उदाहरणार्थ, विविध जिल्ह्यांमधील सरकारी किंवा खासगी आयटीआय अभ्यासक्रमाबाबतही सरकारला काही धोरण ठरवावे लागेल. याव्यतिरिक्त दहावी पास झालेले अनेक विद्यार्थी विविध प्रकारच्या डिप्लोमाच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत असतात त्यांना प्रवेश देण्यासाठी कोणते सूत्र राबवणार याचाही खुलासा सरकारने करण्याची गरज आहे. याव्यतिरिक्त विविध कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रमही गेल्या काही वर्षांमध्ये उपलब्ध झाले आहेत. त्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश देतानाही कोणते सूत्र राबवणार याचाही खुलासा नजीकच्या कालावधीत सरकारला करावा लागणार आहे. जरी प्रवेश परीक्षा हा एकमेव निकष मानण्यात आला तरी ज्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यात येणार आहे त्या अभ्यासक्रमाचा दर्जा किंवा वैशिष्ट्य लक्षात घेऊनच प्रवेश परीक्षेचा अभ्यासक्रम ठरवावे लागणार आहे. यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता सर्वच विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार असल्याने त्या विद्यार्थ्यांचा ओढा जर नेहमी ज्या अभ्यासक्रमाला सर्वात जास्त मागणी असते त्या विज्ञान शाखेकडे झाला तर विज्ञान शाखेतील प्रवेशाबाबत एक अभूतपूर्व गोंधळ निर्माण होणार आहे. सर्वसाधारणपणे गेल्या काही वर्षांतील प्रवेशाचा इतिहास बघता नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त मार्क मिळालेले विद्यार्थी विज्ञान शाखेमध्ये प्रवेश घेतात तर साधारणपणे 80 ते 90 टक्के दरम्यानचे विद्यार्थी वाणिज्य शाखा निवडण्याची शक्यता जास्त असते. आपल्याला दहावीमध्ये जेवढे गुण मिळाले त्यावरूनच पुढचा अभ्यासक्रम आपल्याला झेपेल की नाही, याचा विचार करूनच विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक अभ्यासक्रमाची निवड करत असतात. पण आता सर्वच विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असल्याने आणि सर्वांनाच बऱ्यापैकी चांगले मार्क्स पडणार असल्याने जर विज्ञान शाखेसारख्या एकाच अभ्यासक्रमावर प्रवेशाचा दबाव आला तर शैक्षणिक प्रवेशाचा एक नवीन गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. या सर्व बाबींचा विचार करूनच सरकारला शैक्षणिक प्रवेशाबाबत धोरण तयार करावे लागणार आहे. अनेक वेळा या सरकारचा आजपर्यंतचा अनुभव बघता मुंबईबाहेर महाराष्ट्र आहे, असे या सरकारला वाटत नाही. मुंबई डोळ्यासमोर ठेवूनच निर्णय घेतले जातात. मुंबईबाहेरच्या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार करूनच प्रवेशाचे धोरण ठरवावे लागणार आहे. एक तर गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीपासून शैक्षणिक वातावरणापासून संपूर्णपणे दूर असलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा शैक्षणिक वातावरणात जाण्याची संधी मिळणार असेल, तर ती संधी योग्य असावी हा विचार करूनच सरकारला हे धोरण ठरवावे लागेल. त्यामुळे केवळ विज्ञान, कला आणि वाणिज्य या शाखांतील किती जागा उपलब्ध आहेत याचा विचार न करता सरकारने इतर सर्व उपलब्ध अभ्यासक्रमांमध्ये किती जागा उपलब्ध आहेत आणि त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेण्यास हरकत नाही याबाबतची जाहिरात आणि प्रबोधन आगामी कालावधीत करायला हवे. अन्यथा डिप्लोमा आणि आयटीआयसारख्या संस्थांमध्ये जागा शिल्लक राहतील आणि विज्ञान, वाणिज्य आणि कला शाखेमध्ये जागांची कमतरता भासणे, असे विरोधाभासी चित्र निर्माण होऊ शकेल. अकरावीतील प्रवेश हा कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा असतो. त्यामुळे या टप्प्यावर राज्यातील एकाही विद्यार्थ्याला अडथळा येणार नाही आणि त्याचा परिणाम त्याच्या आगामी शैक्षणिक आयुष्यावर होणार नाही हे लक्षात घेऊनच सरकारला शैक्षणिक प्रवेशाचे परिपूर्ण आणि काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे.
