एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेने मध्यंतरी केलेल्या सर्वेक्षणात जगातील सर्वात सुरक्षित 50 शहरांमध्ये देशाची राजधानी नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई यांचा समावेश होता. राजधानी नवी दिल्लीमध्ये आठ वर्षांपूर्वी निर्भया बलात्कार प्रकरण गाजले होते आणि आता महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये साकीनाका परिसरात एका महिलेवर बलात्कार करून तितक्याच निर्घृणपणे अत्याचार करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे लगेचच ही शहरे असुरक्षित असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नसला, तरी अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत म्हणून कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे, हे तथ्यही नाकारून चालणार नाही. मुंबईतील साकीनाका परिसरात ही घटना घडली असताना महाराष्ट्रात इतर शहरांमध्येही महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यानंतर पुन्हा एकदा या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशात कोणताही विषय राजकारणापासून दूर राहू शकत नसल्याने बलात्काराचा हा विषयसुद्धा राजकारणाचा विषय करण्याचे काम सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी इमानेइतबारे केले आहे. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती नसल्याची टीका भाजपाच्या नेत्यांनी केले असतानाच या टीकेला उत्तर देताना महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपशासित राज्यांमध्ये बलात्कार होत नाहीत का? असा उलट सवाल केला आहे. या विषयावरील राजकारण जरी बाजूला ठेवले तरी महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराचा विषय सत्ताधारी पक्षाला गांभीर्याने हाताळावा लागणार आहे. गेल्या वर्षी अशाच एका बलात्काराची घटना समोर आली होती. तेव्हा राज्य सरकारने आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा लागू केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्याबाबतचे विधेयक तयार करण्यात आले होते; पण अद्यापही त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. चंद्रपूरची दारूबंदी उठवण्यासाठी राज्य कॅबिनेटची बैठक तातडीने होऊ शकते; पण शक्ती कायद्याबाबत राज्य कॅबिनेटला वेळ नाही अशी टीका जर या पार्श्वभूमीवर महिला संघटनांनी केली तर त्या टीकेकडे सरकारला दुर्लक्ष करता येणार नाही. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महिला आयोगाला सध्या अध्यक्ष नसल्याने महिलांविषयक विषय मोठ्या प्रमाणात पुढे नेणे अवघड होत आहे. राज्य महिला आयोगावर अध्यक्षाची नेमणूक करताना कोणत्या पक्षाला प्राधान्य द्यायचे हा विषय समोर आल्याने ती नियुक्ती रखडली आहे. महिला आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेवर प्रमुख म्हणून काम करत असताना त्यात कोणताही राजकीय पक्ष समोर न आणता महिलांसाठी काम करण्यास सक्षम महिलेची नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे; पण सध्या कोणत्या पक्षाला या आयोगाचे अध्यक्ष पद द्यायचे याबाबत अद्याप निर्णय होत नसल्याने गेले दीड वर्ष ही महत्त्वाची नियुक्ती रखडली आहे. प्रलंबित शक्ती विधेयक असो किंवा महिला आयोगाच्या अध्यक्षाची नेमणूक असो सरकार कोणत्याही क्षणी याबाबत निर्णय घेऊ शकते; पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तींवर जरब कशी बसणार? जेव्हा जेव्हा लैंगिक अत्याचाराची घटना घडते तेव्हा लगेचच असे गुन्हे करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी केली जाते. अशा प्रकारचे खटले फास्ट ट्रक न्यायालयात चालवण्याचे निर्णय घेतले जातात. पण 2013 मध्ये घडलेल्या निर्भया प्रकरणाचा निकाल लागण्यासही आठ वर्षे लागली होती, हे वास्तवही आता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारचे वेगाने खटले चालले तरी त्यानंतरची सगळी अपिलाची प्रक्रिया नेहमीसारखी चालत असल्याने या सर्व प्रक्रियेला जेवढा वेळ लागणार तेवढा लागतोच. नवी दिल्ली किंवा मुंबई येथील बलात्काराची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत असल्याने त्या बाबतचे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात; पण देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात अशा अनेक घटना घडत असतात. हे खटले नियमित न्यायालयातच चालत असतात. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारच्या खटल्यांमध्ये पुरावा गोळा करून खटला नीट चालवणे ही महत्त्वाची जबाबदारी असते. मुळातच कन्व्हिक्शन रेट म्हणजेच गुन्हेगाराला दोषी ठरवण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. बलात्काराच्या खटल्यांमध्ये तर हे प्रमाण आणखी कमी आहे. कारण अनेक वेळा योग्य पुरावे गोळा केले जाऊ शकत नाहीत. साकीनाका प्रकरणातील महिला आता जिवंत नसल्याने तिचा जबाब घेता आलेला नाही. त्यामुळे आता अधिक सक्षम पुरावे गोळा करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला शिक्षा होईल अशा प्रकारचे मजबूत पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारी शेवटी तपास अधिकाऱ्यांवरच असते. अशा घटनेमध्ये योग्य आणि कार्यक्षम तपास करून जर पुरावे गोळा करून आरोपीला शिक्षा झाली तरच कायद्याचा धाक राहू शकतो. अशा घटनेमध्ये आरोपीला फाशी देणे हा विषय नंतर येतो. मुळात तो दोषी आहे हे सिद्ध करावे लागते आणि हे सिद्ध करण्यासाठी तपास यंत्रणांनी अतिशय कार्यक्षम पद्धतीने तपास करण्याची गरज असते. महाराष्ट्रात आणि देशात अत्याचाराच्या घटनांमध्ये तपास तेवढा कार्यक्षमपणे होत नाही म्हणूनच असे गुन्हे करणारे अनेक जण सुटतात आणि पुन: पुन्हा तशाच प्रकारचे गुन्हे करत राहतात, हे वास्तवही यानिमित्ताने स्वीकारावे लागणार आहे. शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणातील घटनेने हे सिद्ध केले आहे की, लैंगिक अत्याचार करणारे आरोपी जर एखाद्या खटल्यातून सुटले तर ते पुन्हा या प्रकारचे गुन्हे करत राहतात. एकूणच लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील गुन्हेगारांना शिक्षा होणे अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. हे कृत्य जर न्यायालयात सिद्ध झाले आणि न्यायालयाने त्यांना कठोर शिक्षा सुनावली तरच संभाव्य गुन्हेगार अशा प्रकारच्या गुन्ह्यापासून दूर राहू शकतात, हे लक्षात घ्यावे लागेल. भारतातील नव्हे तर जगातील सर्वच कायदेतज्ज्ञ हेच सांगतात की, कायद्याचा धाक बसवायचा असेल तर शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढण्याची गरज आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशात लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने अशा प्रकारच्या घटना सतत घडत असताना दिसतात. राज्यात जरी सत्तेवर कोणताही पक्ष असला तरी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना या सरकारला जबाबदार धरता येत नाही. सरकारचे ज्या गृहखात्यावर नियंत्रण असते त्या गृहखात्याचा कारभार पाहणाऱ्या पोलिसांनी जर लैंगिक गुन्ह्यांचा तपास योग्यपणे केला आणि आरोपीला दोषी सिद्ध करण्यास हातभार लावला तरच धाक निर्माण होऊन सुव्यवस्था निर्माण होऊ शकते. मुंबईसारख्या महानगरात अशा प्रकारची लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली की, राजधानी नवी दिल्लीतील निर्भया प्रकरण आठवून पुन्हा एकदा चर्चेचे गुऱ्हाळ करण्याचे प्रकार थांबवायचे असतील तर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात कायद्याची जरब निर्माण होणे आवश्यक आहे.
