भारत सरकारने अचानक मागच्या आठवड्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. आश्चर्याची बाब ही की, याच सरकारने अलीकडेच गव्हाची निर्यात वाढवण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते आणि त्यानंतर अचानक गव्हाची निर्यातच सरकारने बंद करून टाकली आहे. हा काहीसा अव्यवहारी निर्णय आहे जो शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा आहे, अशी सार्वत्रिक प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांच्या स्तरावरून आली आहे. तथापि सरकारचे यावरचे म्हणणे असे आहे की, एकूणच जागतिक स्तरावरही गव्हाचे उत्पादन कमी झाल्याने त्याची उपलब्धता आणि किमतीही वाढणार आहेत. भारतातील उत्पादनही कमी झाले आहे त्यामुळे भारताच्या अन्न सुरक्षेसाठी आम्ही हा निर्णय घेत आहोत. पण मुख्य मुद्दा असा आहे की, जे सरकार गव्हाची अधिक निर्यात करण्यासाठी प्रयत्नशील होते तेच सरकार जेमतेम काही दिवसांतच निर्यातबंदीचा निर्णय कसा घेते? याला काही तार्किक आधार आहे की, हा मनमानी निर्णय आहे हे नेमकेपणाने समोर आले पाहिजे. मोदी सरकारच्या या तडकाफडकी निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किमती अचानक वाढल्या आहेत. युरोपात गव्हाच्या बाजारात अचानक मोठी भाववाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. तसेच भारताच्या निर्णयामुळे जागतिक बाजारातील गव्हाचा पुरवठा विस्कळीत होणार आहे. ही झाली मोदी सरकारच्या निर्णयाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया. पण भारताच्या अंतर्गत बाजारपेठेत याच्या नेमकी विपरीत परिस्थिती राहण्याची शक्यता आहे. कारण भारतात गव्हाची निर्यात थांबल्याने देशातील गव्हाच्या किमती कोसळून त्यातून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या सीझनला शेतकऱ्याला गव्हाला चांगला भाव मिळाला नाही किंवा त्यातून त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, तर यापुढील काळात तो गव्हाच्या उत्पादनापासूनच काही काळ दूर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात भारतातील गव्हाचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उपलब्ध माहितीनुसार भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक गहू वापरणारा देश आहे. गव्हाचा सर्वाधिक खप चीनमध्ये होतो त्यानंतर तो भारतात होतो. संपूर्ण जगात 6 हजार 20 लाख टन गहू खपतो. भारत हा गव्हाच्या उत्पादनातही जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. सन 2021-22 या वर्षात संपूर्ण जगात 7,793 लाख टन गव्हाचे उत्पादन झाले होते. त्यात भारताचा वाटा 1,113 लाख टन इतका आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे या आधीच गव्हाच्या आयात-निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला होता. आता भारताच्या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाची मोठीच टंचाई निर्माण होणार आहे. त्यामुळे जी 7 संघटनेतील प्रभावशाली देशांनी निर्यात बंदीच्या निर्णयाबद्दल भारतावर टीका सुरू केली आहे. रशिया आणि युक्रेन हे अन्नधान्याचे मोठे उत्पादक देश आहेत. त्यांच्याकडून होणाऱ्या पुरवठ्यामुळे जागतिक अन्न बाजारात पुरेसा पुरवठा होत असतो. पण त्यांच्यातील युद्धामुळे आणि अनेक देशांनी रशियावर व्यापार निर्बंध लागू केल्याने तिकडून आंतरराष्ट्रीय बाजारात होणारा गव्हाचा पुरवठा जवळपास ठप्प होत आहे. त्यामुळे भारताकडून गव्हाची निर्यात नियमितपणे सुरू राहणे अपेक्षित असताना भारताने अचानकच गव्हाच्या निर्यातीला बंदी घातल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे भाव जवळपास चाळीस टक्क्यांनी वाढले असल्याचे अनुमान आहे. भारत सरकारकडील परकीय चलनसाठा सध्या कमी होत असताना भारताने हा निर्णय अचानक कसा घेतला, असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्यावर भारतीय नागरिकांच्या हितासाठीच हा निर्णय घेतला गेल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. भारतात गव्हाची कमतरता भासू नये आणि नागरिकांना वाढीव दराने गहू घ्यायला लागू नये म्हणून असा निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता, असे भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पण या विषयी माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी केलेले विश्लेषण असे आहे की, मोदी सरकारने किमान हमी भावावर शेतकऱ्यांकडून जी गव्हाची खरेदी करणे अपेक्षित होते त्याप्रमाणात त्यांनी गव्हाची खरेदीच केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. सरकारने पुरेशी गहू खरेदी केली असती तर त्यांना हा निर्यातबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला नसता, जो शेतकरी विरोधी निर्णय आहे. त्याचा गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. थोडक्यात, हा अविचारी निर्णय आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. दिल्लीत वर्षभर सरकारच्या विरोधात ठिय्या देऊन बसलेले हेच बहुतांशी पंजाब, हरियाणातील गहू उत्पादक शेतकरी होते, त्यांना धडा शिकवणे हाही सरकारचा अंतस्थ हेतू असावा, असा अन्वयार्थ काही जण लावताना दिसत आहेत. अर्थात, अन्वयार्थ काहीही असला तरी सरकारने एमएसपीच्या दराने पुरेशी गहू खरेदी केलेली नाही ही वस्तुस्थितीच आहे. आज सरकारी गोदामात गव्हाचा साठा अपेक्षेपेक्षा तीस टक्के कमी आहे. यापुढील काळात गरिबांना मोफत गहू सरकार कोठून देणार किंवा रेशन दुकानातून स्वस्त धान्य दरात पुरेसा गव्हाचा साठा कसा उपलब्ध असणार, हेही प्रश्न या अनुषंगाने उपस्थित होत आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, चालू मार्केटिंग सीझनमध्ये सरकारने केवळ 18 दशलक्ष टन इतकी गव्हाची खरेदी केली आहे. गेल्यावर्षी या कालावधीत 43.3 दशलक्ष टन इतकी होती. सरकारने पुरेशी गहू खरेदी केलेली नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना एमएसपीच्या दराने गहू विकता आलेला नाही, असा निष्कर्ष यातून काढता येतो. आता निर्यातबंदी नंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या गव्हाची योग्य किंमत मिळण्याची कोणतीच हमी राहिलेली नाही. यावरही सरकारने विचार करणे गरजेचे होते. कोणत्याही मालाची निर्यात बंद झाली की देशांतर्गत बाजारात त्याच्या किमती घसरतात हे सर्वसाधारण गणित आहे. त्या अर्थाने देशातील नागरिकांना स्वस्तात गहू उपलब्ध राहावा यासाठी निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला गेला आहे हे जरी खरे मानले, तरी बाकीची सगळीच गणिते बिघडतात त्याचा विचार सरकारने केलेला दिसला नाही. काही दिवसांपूर्वी भारत हा जगाचा अन्नदाता बनेल अशी मोठी गर्जना पंतप्रधानांनी केली होती व या घोषणेनंतर केवळ काहीच दिवसांत त्यांनी गहू निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन जगापुढे अडचणीची स्थिती निर्माण करून ठेवली आहे, अशी टीका आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून सुरू झाली आहे, ती वेगळीच!
