बंद योजनांना गती देण्याचे आव्हान

पुणे – गेल्या पाच वर्षांपासून सामाजिक न्याय विभागाच्या अनेक योजना बंद पडल्या असून कोणत्याही प्रकारचे भरीव काम या वर्षांमध्ये झालेले नाही. या उलट विभागात एसआयटी, ईडी चौकशी, नियमित सेवांचे कंत्राटीकरण, कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या पदोन्नत्या, आयुक्‍तांचा एककल्ली कारभार, समाज कल्याण प्रशासनाचे वाजलेले तीन-तेरा, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची असंख्य रिक्‍त पदे, जात पडताळणी समित्यांमधील समस्या असे अनेक प्रश्‍न नव्याने निर्माण झाले आहेत. या सर्व प्रश्‍नांवर तोडगा काढून सुस्तावलेल्या या विभागाला वठणीवर आणण्याचे प्रमुख आव्हान सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पुढे असणार आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा कार्यभार विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते राहिलेले फायरब्रॅंड नेते धनंजय मुंडे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागातील अनेक झारीतील शुक्राचार्य अधिकारी धास्तावले आहेत. भूमिहीनांसाठी असलेली कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेत जमीन खरेदीची मर्यादा 8 लाखापर्यंत करण्याचा निर्णय घेऊनही गेल्या पाच वर्षांत राज्यात या योजनेत हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच लाभार्थ्यांना लाभ मिळू शकला आहे.

काही अधिकारी तर क्षेत्रीय पातळीवर कमी मंत्रालयात जास्त वेळ ठाण मांडून असतात. समाज कल्याण आयुक्‍त पदावर मिलिंद शंभरकर यांच्या कारभाराला कर्मचारी वैतागले आहेत. पदोन्नत्या रखडलेल्या आहेत.

विभागात बहुतांश पदे रिक्‍त
विभागात वर्ग 1 ते 4 ची 49 टक्‍के पदे रिक्‍त आहेत. सरळसेवा व पदोन्नती धरून एकूण मंजूर पदे 6565, त्यापैकी भरलेली 3379 व रिक्‍त पदे 3186 आहेत. वसतिगृहाची गृहप्रमुखाची वर्ग 2 ची मंजूर पदे 38,भरलेली 7 रिक्‍त 31 आहेत. गृहपालची मंजूर पदे 471, रिक्‍त 171 आहेत. शासकीय वसतिगृह गृहपाल विना चालू आहेत, शासकीय निवासी शाळेत इंग्रजी, मराठी व विज्ञानाचे शिक्षकपदे ही बहुतांशी रिक्‍त आहेत. यामुळे शिक्षण व वसतिगृहांकडे दुर्लक्ष होत आहे. गृहपालाची नियमितपणे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्याचा आयुक्‍तांचा निर्णय ही काही काळ गाजला. कर्मचारी संघटनांच्या विरोधामुळे तूर्तास या निर्णयास स्थगिती देण्यात आली आहे.