पुणे – करोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या डेटाबेसमध्ये राज्यातील सर्व खासगी डॉक्टरांचा समावेश करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. त्यामुळे लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात सरकारी आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांसोबतच सर्व खासगी डॉक्टरांनाही लस टोचण्यात येणार आहे. याबद्दलची माहिती “आयएमए’ अर्थात इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राज्य अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे आणि सचिव डॉ. पंकज बंदरकर यांनी दिली. केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात 25 कोटी नागरिकांना करोना प्रतिबंधात्मक लस देण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामध्ये सरकारी आणि खासगी रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, लसीकरण प्राधान्य यादीतून राज्य सरकारच्या परिपत्रकात सर्व खासगी डॉक्टरांना वगळण्यात आले होते. त्यामुळे अडीच लाख खासगी डॉक्टरांमध्ये असंतोष होता. हे परिपत्रक केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांविरोधात असल्याची टीका करत “इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने खासगी डॉक्टरांसोबत दुजाभाव करत असल्याचा आरोप केला होता. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याशी पत्र्यव्यवहार करून नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान, राज्य आरोग्य विभाग आणि “आयएमए’च्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये बुधवारी “व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे बैठक घेण्यात आली. यात आरोग्य उपसंचालक डॉ. अर्चना पाटील, सहसंचालक डॉ. डी. एन. पाटील यांनी लसीकरणासाठी आवश्यक माहिती अपलोड करण्याची कार्यपद्धती समजावून सांगितली. त्यानुसार, सर्व खासगी डॉक्टर ही माहिती अपलोड करणार असून, दि.12 नोव्हेंबरपर्यंत संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सकांना सादर करतील, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
