भारत आणि चीन यांच्यातील वादाच्या संबंधात केंद्र सरकार सातत्याने वस्तुस्थिती लपवत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्या आरोपांना पुष्टी देणारी विधाने खुद्द देशाचे विदेश व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी व्हिएन्नात ऑस्ट्रियाच्या एका दूरचित्रवाणी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केली आहेत. 

चीनकडून सीमाभागात घुसखोरीचा प्रयत्न झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारत-चीन सीमेवर दोन्ही देशांच्या लष्करांमध्ये 9 डिसेंबरला चकमक झाल्याचे आणि चीनने सीमेच्या हद्दीत एकतर्फी बदल केल्याने दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचेही जयशंकर यांनी खुलेपणाने मान्य केले आहे. त्यांची ही मुलाखत सरकारच्या आजवरच्या दाव्यांना छेद देणारी ठरली आहे. चीन भारतीय हद्दीत घुसला होता हेच त्यांनी अत्यंत थेट शब्दांत जगाला सांगितले आहे. जे काम पंतप्रधानांना करता आले नाही ते काम जयशंकर यांच्या मुलाखतीतून झाले आहे. चीनने भारताच्या हद्दीत एकतर्फी बदल केला या त्यांच्या विधानाचा सरळ अर्थ चीनने भारतीय हद्दीत घुसखोरी केली आहे हाच आहे. त्यामुळे “ना कोई घुसा है, ना कोई घुस आया है’ हा पंतप्रधानांचा दावाही खोटा ठरला आहे, ही अत्यंत गंभीर बाब मानावी लागेल.

चीन सीमेवरील सद्यस्थितीबाबतची सरकारची लपवाछपवी अशा पद्धतीने बाहेर आली आहे. ती कधीतरी बाहेर येणारच होती. आता जयशंकर यांच्या विधानांबाबत तरी सरकारने आपली भूमिका मांडणे हे क्रमप्राप्त ठरले आहे. अगदी परवाच आयटीबीपीच्या कार्यक्रमात बोलतानाही देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी चीन आपल्या हद्दीत अतिक्रमण करू शकत नाही, असे विधान केले आहे.

मग देशापुढे असा प्रश्‍न निर्माण होतो की विदेश मंत्री खरे की मोदी-शहा खरे? चीन सीमेवरील स्थिती हा केवळ एकट्या दुकट्याच्या इच्छेवर अवलंबून ठेवता येण्यासारखा विषय नव्हे. हा देशाच्या एकूणच सार्वभौमत्वाचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय आहे. त्यावर सरकारने संपूर्ण देशाला विश्‍वासात घेणे गरजेचे असताना हा विषय सरकार सातत्याने दुर्लक्षित का करीत आहे याचे कोडे उलगडत नाही. संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात सर्वच विरोधकांनी एकजुटीने हा विषय उपस्थित केला होता. पण सरकारने त्यांना बोलू दिले नाही, की त्यावर संसदेत खुलेपणाने चर्चा होऊ दिली नाही. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेविषयीची शंका अधिक गडद झाली आहे.

वास्तविक सरकारला असे करण्याचे कारणच काय हे कळायला मार्ग नाही. चीनने भारतीय हद्दीत घुसखोरी करून दोन हजार चौरस किमीचा प्रदेश बळकावला आहे, असा स्पष्ट आरोप विरोधकांकडून होतो आहे. 9 डिसेंबरला दोन्ही लष्करामध्ये धुमश्‍चक्री झाल्याचेही जयशंकर यांनी स्पष्टपणे मान्य केल्यानंतर आता सरकारला गप्प बसता येणार नाही. जेव्हा जेव्हा विरोधकांकडून चीनचा विषय उपस्थित केला जातो त्यावेळी विरोधक लष्कराच्या सामर्थ्यावरच शंका उपस्थित करीत आहे असा एक अजब युक्‍तिवाद सरकार आणि त्यांच्या पाठीराख्यांकडून पुढे केला जातो. चीन सीमेबाबतची नेमकी स्थिती स्पष्ट करा, अशी मागणी करणे म्हणजे भारतीय लष्कराच्या सामर्थ्यावर शंका निर्माण करणे कसे ठरू शकते यावर मात्र ते अधिक बोलत नाहीत. वास्तविक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांपैकी कोणीही लष्कराच्या सामर्थ्यावर शंका घेणारे विधान केलेले नाही. पण लष्कराला जे राजनैतिक समर्थन सरकारकडून मिळणे अपेक्षित आहे ते का दिले जात नाही, हाही प्रश्‍न सरकारला विचारायला हवा आहे.

लष्कराला पुरेसे राजनैतिक समर्थन देणे, चीनने जर खरंच घुसखोरी केली असेल तर तो विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चव्हाट्यावर आणणे, लष्कराला सामग्रीचे पुरेसे पाठबळ देणे ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. पण सरकार घुसखोरीच मान्य करीत नसेल तर या अनुषंगिक प्रश्‍नांना सरकार फार महत्त्व देत नाही, असा यातून अर्थ निघतो आणि म्हणूनच सरकारचे हे धोरण आत्मघाती स्वरूपाचे ठरते आहे. चीनने भारतीय हद्दीत घुसखोरी केल्याचे सबळ पुरावे उपग्रह छायाचित्रातून मिळाले आहेत, अनेक वृत्तपत्रे व वाहिन्यांनी ते जगापुढे मांडले आहेत, त्याचाही सरकार इन्कार करीत राहिले आहे किंवा दुर्लक्षित करीत राहिले आहे. पण आज जयशंकर यांच्या मुलाखतीतच त्यांनी या उपग्रह छायाचित्रांच्या पुराव्यांना पुष्टी दिली आहे. जयशंकर यांनी या मुलाखतीत दावा केला की, सीमेवरील सद्यस्थितीत कोणताही बदल करायचा नाही, असा समझोता भारत आणि चीन यांच्यात झाला होता, पण हा समझोता चीनने पाळला नाही.

मुलाखतकर्त्याने याच अनुषंगाने जयशंकर यांना असा प्रश्‍न केला की, भारतानेच समझोता पाळला नाही असा उलट दावा चीनही करू शकतो त्याला तुमचे उत्तर काय असेल? हा प्रश्‍न मार्मिक होता. त्याला उत्तर देताना जयशंकर म्हणाले आहेत की, चीन असा दावा करूच शकत नाही, कारण त्यांनी तेथे जो उपद्‌व्याप केला आहे त्याची उपग्रह छायाचित्रे उपलब्ध आहेत. हा सज्जड पुरावा समोर असताना चीन असा दावा करूच शकणार नाही. याचाच अर्थ असा की, आता उपग्रह छायाचित्रांचा पुरावा सरकारला मान्य करावा लागला आहे. या मुलाखतीत जयशंकर यांनी स्पष्टवक्‍तेपणाने सरकारची पोलखोल केली आहे.

ती स्वागतार्हच म्हणावी लागेल. वास्तविक तेथे मुलाखत देऊन असली विधाने करण्याऐवजी सरकारने संसदेत ही भूमिका मांडली असती तर त्यावर नीटपणे मंथन करता आले असते, चीनच्या आक्रमकपणाला एकजुटीने सामोरे जाण्यासाठी विचारविनिमय करता आला असता. पण ते सरकारने होऊ दिले नाही. चीनने सीमाभागात मोठ्या प्रमाणात लष्कर आणल्याचेही उपग्रह छायाचित्रातून दिसून आले आहे त्याचाही उल्लेख जयशंकर यांनी या मुलाखतीत केला आहे. ही सगळी वस्तुस्थिती स्पष्ट झाल्यानंतर आता सरकारला अधिक खुलेपणाने देशापुढे यावे लागेल आणि संपूर्ण देशाला विश्‍वासात घेऊन पावले टाकावी लागतील, ही अपेक्षा अवाजवी नाही. पण सरकारच्या धोरण कर्त्यांच्या हे कोण लक्षात आणून देणार, हा कळीचा मुद्दा आहे.