नवी दिल्ली – हाथरस प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीच्या मागणीची याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली. हे प्रकरण शॉकिंग असल्याची टिप्पणी करून न्यायालयाने पीडितेच्या कुटुंबाला वकिलांशी संपर्क करू द्यावा व या प्रकरणातील साक्षीदारांना संरक्षण द्यावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला केली आहे.

या प्रकरणात काय उपाययोजना केली आहे याची माहिती सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस जारी केली आहे. येत्या गुरुवारपर्यंत त्यांनी उत्तर द्यावे, असेही सुप्रीम कोर्टाने त्यांना सुचवले आहे.

शाम दुबे आणि अन्य व्यक्‍तींनी हाथरस प्रकरणी ही याचिका सादर केली आहे. त्यात त्यांनी या प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पीडित मुलीवर रात्री अडीच वाजता अंत्यसंस्कार करण्याचा प्रकार घडला आहे यावरून उत्तर प्रदेश सरकारकडून या प्रकरणाची ज्या पद्धतीने हाताळणी केली जात आहे त्यावर याचिकाकर्त्यांनी काही आक्षेप उपस्थित केले आहेत.

या प्रकरणातील एका याचिकेची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्याच्या संबंधात सरन्यायाधीशांनी यावेळी विचारणा केली. ते म्हणाले की, या प्रकरणात अलहाबाद उच्च न्यायालयाकडून काय निरीक्षणे नोंदवली जातात ते आम्ही पाहू, तेथे जर न्याय झाला नाही तर आम्ही येथे आहोतच, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश बोबडे यांनी यावेळी केले.

दरम्यान, आजच्या सुनावणीच्यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारने जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, त्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये म्हणूनच पीडित मुलीचा मध्यरात्री अंत्यविधी करावा लागला, असा दावा करण्यात आला आहे.