पुणे -राज्य सरकारने 23 गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घाई-गडबडीत घेतला असून, या गावांच्या विकासासाठी एकही रुपयाचा निधी दिलेला नाही. त्यामुळे या गावांच्या विकासासाठी नऊ हजार कोटीचा निधी द्यावा. तसेच विकास आराखडा तयार करताना ग्रामीण भागावर अन्याय करू नका, अशी भूमिका भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मांडली. तसेच या सर्व गावांतील जी विकासकामे मंजूर होऊन निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, ती पूर्ण करा, अशी मागणी त्यांनी केली. पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांच्या आणि पूर्वी समावेश झालेल्या 11 गावांच्या लोकप्रतिनिधींशी चंद्रकांत पाटील यांनी संवाद साधून, त्यांच्या अपेक्षा आणि अडचणी जाणून घेतल्या. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, माजी आमदार आणि ओबीसी आघाडीचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर, शहर भाजप प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, खडकवासला मतदारसंघाचे अध्यक्ष सचिन मोरे उपस्थित होते. नव्याने समाविष्ट 23 गावांचा विकास आराखडा तयार करताना घाई-गडबड करू नये. समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे द्यावी. नगरविकास किंवा पीएमआरडीएकडून यात हस्तक्षेप नसावा. लोकसंख्येचा आणि भौगोलिक क्षेत्राचा विचार केल्यास, नवीन गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. नव्याने समाविष्ट गावच्या लोकप्रतिनिधींशी केलेल्या चर्चेनंतर पाटील यांनी गावांच्या समस्यांचा पाठपुरावा करण्यास एक नगरसेवक दिला जाईल. तसेच गावांच्या समस्यांसंदर्भात आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्यासोबत बैठक घेऊन अडचणींचे निराकरण करण्यात येईल, असे अश्वासन दिले. तसेच रिंगरोडच्या आखणीसंदर्भातील तक्रारी मांडल्यावर संबंधीत अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्याचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले.
