India Fastest Growing Economy –  भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहिली आहे. मात्र यासोबतच देशावरील कर्जाचा बोजाही वाढत आहे, अशी माहिती समोर येत आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत देशाचे एकूण कर्ज २.४७ ट्रिलियन डॉलर्स किंवा २०५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याची माहिती एका अहवालात देण्यात आली आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात डॉलरच्या मूल्यात वाढ झाल्याचाही परिणाम झाला असून, त्यामुळे कर्जाचा आकडा वाढला आहे.

देशाचे एकूण कर्ज एवढ्याने वाढले
अहवालानुसार, मागील आर्थिक वर्षाच्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत, एकूण कर्ज $2.34 ट्रिलियन किंवा सुमारे 200 लाख कोटी रुपये होते. Indiabonds.com चे सह-संस्थापक विशाल गोयंका यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या आकडेवारीचा हवाला देऊन केंद्र आणि राज्यांवर कर्जाची आकडेवारी सादर केली आहे.

त्यांनी म्हटले आहे की,’केंद्र सरकारचे कर्ज सप्टेंबर तिमाहीत 161.1 लाख कोटी रुपये होते, जे मार्च तिमाहीत 150.4 लाख कोटी रुपये होते. यासोबतच, एकूण कर्जामध्ये राज्य सरकारांचा वाटा ५०.१८ लाख कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या काळात अमेरिकन डॉलरचे मूल्य वाढल्याने या कर्जाच्या आकड्यावरही परिणाम झाला आहे. दरम्यान, हे देखील समजू शकते की मार्च 2023 मध्ये एक डॉलर 82.5441 रुपये होता, जो आता 83.152506 रुपये झाला आहे.’

ही आकडेवारी अहवालात मांडण्यात आली आहे
Indiabonds.com चा हा अहवाल RBI, CCI आणि SEBI कडून गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडे सर्वाधिक 161.1 लाख कोटी रुपये म्हणजेच एकूण कर्जाच्या 46.04 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय राज्यांचा हिस्सा म्हणजेच 50.18 लाख कोटी रुपये 24.4 टक्के आहे.

या अहवालात वित्तीय खर्चाचा तपशीलही देण्यात आला आहे, जो 9.25 लाख कोटी रुपये आहे आणि एकूण कर्जाच्या 4.51 टक्के आहे. याशिवाय, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत एकूण कर्जामध्ये कॉर्पोरेट बाँडचा हिस्सा 21.52 टक्के होता, जो 44.16 लाख कोटी रुपये आहे.

(IMF)  आयएमएफने कर्जाबद्दल दिला इशारा
यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नेही कर्जाबाबत भारताला इशारा दिला आहे. जागतिक संस्थेने म्हटले आहे की, केंद्र आणि राज्यांसह भारताचे सामान्य सरकारी कर्ज मध्यम कालावधीत सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 100 टक्क्यांच्या वर पोहोचू शकते. अशात दीर्घ मुदतीत कर्जाची परतफेड करण्यात अडचण येऊ शकते. केंद्र सरकारने या IMF अहवालाशी असहमत व्यक्त केली आहे, आणि असा विश्वास आहे की सरकारी कर्जाचा धोका खूपच कमी आहे, कारण बहुतेक कर्ज भारतीय चलनात म्हणजेच रुपयात आहे.