Harshwardhan Sapkal : महायुती सरकारच्या कृषी कर्जमाफी योजनेतील पात्रता अटींमुळे राज्यातील निम्म्याहून अधिक शेतकरी या योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे, असा आरोप महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Harshwardhan Sapkal) यांनी बुधवारी केला.

त्यांनी ही योजना केवळ धुळफेक असल्याचे म्हटले. कठोर अटी लादून, मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना या योजनेच्या कक्षेबाहेर ठेवणे हेच महायुती सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सपकाळ (Harshwardhan Sapkal) म्हणाले, सरकारने सर्व शेतकऱ्यांचे संपूर्ण थकीत कर्ज माफ करावे आणि प्रत्येक शेतकऱ्याचा ७/१२ उतारा कोरा करावा. या योजनेचा लाभ केवळ अशाच शेतकऱ्यांना मिळेल, ज्यांचे पीक कर्ज १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित करण्यात आले होते.

ज्या शेतकऱ्यांनी या निर्धारित कालावधीपूर्वी कर्जे घेतली होती आणि ज्यांचे जुने कर्ज थकीत असल्यामुळे त्यांना नवीन पीक कर्ज मिळवणे शक्य होत नाहीये, असे शेतकरी या योजनेतून वंचित राहतील, असा आरोप त्यांनी केला.

या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या संख्येपेक्षा, या योजनेतून वगळल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दुप्पटीहून अधिक आहे. त्यामुळे थकीत कर्जे असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी (Harshwardhan Sapkal) केली.

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी लाभ घेतला होता, त्यांना आता त्यांच्या सध्याच्या थकीत कर्जाच्या संपूर्ण माफीऐवजी केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळेल.

या योजनेत केवळ पीक कर्जे आणि पुनर्रचित कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे, त्यामुळे विहिरी, पाइपलाइन, दुभती जनावरे आणि इतर कृषी गुंतवणुकीसाठी कर्ज घेतलेले शेतकरी या योजनेतून वगळले गेले आहेत. शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ केवळ तेव्हाच मिळेल, जेव्हा त्यांनी २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी किमान दोन वर्षांत पीक कर्जाची वेळेवर परतफेड केली असेल. त्यासोबतच २०२५-२६ व २०२६-२७ या वर्षांत घेतलेल्या कर्जाचीही परतफेड केली असेल, असा दावा सपकाळ यांनी केला.

शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा नाही – वडेट्टीवार
मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. मात्र, या योजनेत शासनाने अनेक अटी टाकल्या आहेत. त्यानुसार, लोकप्रतिनिधी खासदार ते नगरसेवक, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार असलेल्या सरकारी किंवा अनुदानित संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे, या कर्जमाफी योजनेला शेतकरी संघटना आणि विरोधकांनी विरोध दर्शवला आहे.

तसेच, ही योजना फसवी असल्याची टीकाही करण्यात येत आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही शेतकरी कर्जमाफीवरुन सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. या कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही. कर्जमाफी मार्चपूर्वी द्यायला हवी होती, दोन लाखापर्यंत कर्जमाफीची घोषणा झाल्यावर वरील पैसे भरण्यासाठी शेतकऱ्याकडे कुठे पैसे आहेत? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.