राज्य महसूल, वन खात्याचे जिल्हाधिकारी राम यांना लेखी आदेश दावडी : कनेरसर (ता. खेड) येथील खेड सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडून झालेले अवैध डोंगर उत्खनन, वृक्षतोड, गौणखनिज गैरवापर याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन खात्याने जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना तातडीने कार्यवाहीचे लेखी आदेश दिले आहेत. वनखात्याच्या या आदेशाने जिल्ह्यातील वनविभागाच्या उोंगरांवर लचकेतोड थांबणार आहे, हे अधोरेखित झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अशोक टाव्हरे यांचे सोमवारपासून (दि. 24) याबाबत आझाद मैदान मुंबई येथे धरणे आंदोलन सुरू आहे. प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी अशोक टाव्हरे यांना आंदोलक म्हणून भेटीस बोलावले होते. सर्व कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतर कोणतीही परवानगी न घेता उत्खनन व गौणखनिज वापर, वृक्षतोड याबाबी गंभीर आहेत. शासन कारवाई करेल, असे आश्वासन देऊन महसूल व वन खात्याचे अवर सचिव दिनेश चव्हाण यांना जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्याचे आदेश दिले. ज्या शासन अधिनियमाचा गैर उपयोग केला जात आहे, त्यात उत्खननासाठी परवानगी आवश्यक असून गौणखनिज विक्री करता येणार नाही, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी तर कनेरसर परिसरात खासगी उद्योगसमुहाने जमिनींचे संपादन केले आहे. नंतर सेझ अंतर्गत करारान्वये एमआयडीसी भागीदारी झाली. एमआयडीसीच्या मालकीचा भूखंड नसल्याने रॉयल्टी माफी होऊ शकत नाही, असे चर्चेदरम्यान स्पष्ट केले. अशोक टाव्हरे यांच्या तक्रारीनूसार 8 जुलै 2019 रोजी शासनाने जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिले होते. त्या पत्राबाबत कारवाईस विलंब होत असल्याने तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्खनन बंदी आदेश देऊनही उल्लंघन होत आहे हे पाहून टाव्हरे यांनी आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केल्याने महसूल व वन खात्याने पुन्हा तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून शासनाचे पत्र टाव्हरे यांनी गुरुवारी (दि. 27) जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्यावतीने हे पत्र उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयशी कटारे यांनी स्वीकारले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रलंबित प्रकरणी आता तातडीने न्याय देणे अपेक्षित आहे.
