हैदराबाद – भारतात सरकार पुरस्कृत दावेच कोर्टात मोठ्या प्रमाणात सादर केले जातात. हा प्रकार थांबला तर न्यायव्यवस्थेपुढील 50 टक्के समस्या संपेल, असे प्रतिपादन भारताचे माजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी केले आहे. आयएसबी लीडरशिप समिट 2022 मध्ये बोलताना त्यांनी हे प्रतिपादन केले. ते म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही या देशातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधांची स्थिती बिकट आहे.

गेल्या एप्रिलमध्ये मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायमूर्तींच्या परिषदेदरम्यान, मला या समस्यांबद्दलचे माझे आकलन पंतप्रधानांच्या समक्ष अधोरेखित करण्याची संधी मिळाली. आंतर-विभागीय विवाद, सेवा प्रकरणे आणि यंत्रणेत अडथळा आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या परस्पर वादांशी संबंधित प्रकरणांची संख्या भयावह आहे. ज्या क्षणी सरकार राज्य प्रायोजित खटले थांबवण्याचा निर्णय घेईल त्या क्षणी न्यायव्यवस्थेतील अर्धी समस्या सुटेल असे न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्या 16 महिन्यांच्या कार्यकाळात, सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालयात 11 न्यायाधीशांची नियुक्‍ती सुनिश्‍चित करू शकले आणि विविध उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशपदासाठी शिफारस केलेल्या 255 लोकांपैकी 233 जणांची नियुक्‍ती झाली आहे असेही त्यांनी निदर्शनाला आणले. राज्यघटनेचे आकलन व्यावसायिक विद्यार्थ्यांनाही आवश्‍यक आहे असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्‍त केले.