H-1B Visa: अमेरिकेतील एच-१बी व्हिसा प्रणालीमध्ये अत्यंत कठोर बदल सुचवणारे आणि अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे एक वादग्रस्त विधेयक रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांनी सादर केले आहे. ‘एंड एच-१बी व्हिसा अब्यूज ॲक्ट २०२६’ (End H-1B Visa Abuse Act of 2026) असे या विधेयकाचे नाव असून, यामुळे भारतीय आयटी इंजिनीअर्स आणि डॉक्टरांसह हजारो विदेशी व्यावसायिकांच्या अमेरिकेत राहण्याच्या स्वप्नांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ॲरिझोनाचे खासदार एली क्रेन यांनी हे विधेयक मांडले असून, त्याला अन्य सात रिपब्लिकन खासदारांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. या प्रस्तावामुळे अमेरिकेतील टेक कंपन्या आणि विशेषतः भारतीय प्रोफेशनल्समध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. व्हिसा धारकांसाठी किमान वार्षिक वेतन २ लाख डॉलर्स – या प्रस्तावित विधेयकात एच-१बी व्हिसाच्या वार्षिक मर्यादेत मोठी कपात सुचवण्यात आली आहे. सध्याची ६५ हजारांची मर्यादा थेट २५ हजारांवर आणण्याचा प्रस्ताव असून, व्हिसा धारकांसाठी किमान वार्षिक वेतन २ लाख डॉलर्स निश्चित करण्याची अट घालण्यात आली आहे. याशिवाय, सर्वात मोठा बदल म्हणजे सध्याची लॉटरी पद्धत पूर्णपणे बंद करून त्याऐवजी सर्वाधिक वेतन असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देणारी प्रणाली लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, एच-१बी व्हिसा धारकांना त्यांच्या कुटुंबाला किंवा आश्रितांना अमेरिकेत आणण्यास मज्जाव करण्यात आला असून, हा व्हिसा पूर्णपणे तात्पुरत्या स्वरूपाचा ठेवण्याचा आणि त्या आधारे ग्रीन कार्डसाठी थेट अर्ज करण्यावर बंदी घालण्याचाही विचार या विधेयकात मांडण्यात आला आहे. स्थानिक अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना डावलत आहेत कंपन्या – विधेयकाचे समर्थन करताना खासदार एली क्रेन आणि ब्रँडन गिल यांनी स्पष्ट केले की, सध्याची व्हिसा प्रणाली मोठ्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी राबवली जात असून, त्यामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगाराच्या संधी हिरावल्या जात आहेत. खासदार पॉल गोसार आणि अँडी ओगल्स यांनी याला ‘एच-१बी स्कॅम’ असे संबोधत, कंपन्या स्वस्त विदेशी कामगारांच्या शोधात स्थानिक अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना डावलत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. नवीन नियमांनुसार, कंपन्यांना आता पुरावा द्यावा लागेल की त्यांना संबंधित कामासाठी कोणताही पात्र अमेरिकन कर्मचारी मिळालेला नाही. याशिवाय, ओपशनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) प्रोग्राम रद्द करणे आणि थर्ड पार्टी स्टाफिंग कंपन्यांमार्फत एच-१बी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती थांबवण्याचेही या विधेयकात नमूद केले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास….. इमिग्रेशन अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्टच्या सह-संस्थापक रोझमेरी जेनक्स यांनी देखील या बदलांचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, एच-१बी व्हिसा हा केवळ तात्पुरत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुरू करण्यात आला होता, मात्र त्याचा मूळ उद्देश आता काळानुरूप विरळ झाला आहे. या विधेयकानुसार, जर एखाद्या गैर-आप्रवासी व्यक्तीला आपली व्हिसा स्थिती बदलायची असेल, तर त्याला प्रथम देश सोडून बाहेर जावे लागेल आणि त्यानंतरच नवीन प्रक्रियेद्वारे अर्ज करावा लागेल. हे विधेयक मंजूर झाल्यास भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचारी आणि अमेरिकन टेक कंपन्यांमधील समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
