H-1B Visa : अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसात मोठे बदल घडवून आणले आहेत. यानुसार कंपन्यांना आता दरवर्षी १ लाख डॉलर (सुमारे ८८ लाख रुपये) फी द्यावी लागणार आहे. पूर्वीची फी तुलनेने अगदी कमी होती – लॉटरीसाठी २१५ डॉलर आणि आय-१२९ फॉर्मसाठी ७८० डॉलर. हा बदल भारतीय आयटी कंपन्यांसह देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करणार आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. हे नवे नियम एच-१बी व्हिसाधारकांच्या सरासरी वार्षिक पगारापेक्षा अधिक आहेत. यामुळे कंपन्या विदेशी कुशल कामगारांना आणण्याऐवजी स्थानिक कर्मचाऱ्यांकडे वळू शकतात. भारताला या बदलाचा सर्वाधिक फटका बसणार असून, अमेरिका-भारत संबंधांनाही धक्का बसण्याची शक्यता आहे. एच-१बी व्हिसा म्हणजे काय आणि कोणासाठी आवश्यक? एच-१बी हा अमेरिकेचा विशेष व्हिसा कार्यक्रम आहे, ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्या परदेशी कुशल कर्मचाऱ्यांना भरती करू शकतात. हा व्हिसा आयटी, अभियांत्रिकी, गणित, वैद्यकीय आणि विज्ञान क्षेत्रातील पदांसाठी वापरला जातो, जिथे विशेष कौशल्याची गरज असते. या व्हिस्यामुळे अमेरिकेतील कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भरून निघते. सामान्यतः तीन वर्षांसाठी मिळणारा हा व्हिसा सहा वर्षांपर्यंत वाढवता येतो, ज्यामुळे कर्मचारी अमेरिकेत कायदेशीररित्या काम करू शकतात. पगारापेक्षा जास्त झाली व्हिसाची फी – ट्रम्प प्रशासनाने शुक्रवारी (१९ सप्टेंबर) ही घोषणा केली. यापूर्वीची फी काही हजार डॉलरांपुरती मर्यादित होती, पण आता ही वार्षिक रक्कम अनेक कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी पगारापेक्षा जास्त झाली आहे. भारतीय आयटी मालक विप्रोच्या कर्मचाऱ्यांचा सरासरी वार्षिक पगार ९३,१७४ डॉलर आहे, जो आता १ लाख डॉलर फीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. कोग्निझंट, टीसीएस, इन्फोसिस आणि एचसीएल यांच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार १ लाख डॉलरच्या आसपास आहे, ज्यामुळे फी आणि पगार यांच्यातील फरक जवळजवळ नाहीसा झाला आहे. कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक यांनी सांगितले, “आता ट्रेनी कर्मचाऱ्यांसाठी एच-१बी व्हिसा घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे राहणार नाही. कंपन्यांनी अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे. उत्तम अभियंत्यांसाठी १ लाख डॉलर फी देणे परवडेल.” ट्रम्प म्हणाले, “टेक इंडस्ट्रीला हे बदल आवडतील.” भारताला सर्वाधिक धक्का – या फीमुळे अमेरिकेत नोकरीसाठी जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या घटू शकते. कंपन्या आता व्हिसासाठी अर्ज करण्याऐवजी स्थानिक पर्याय शोधतील. २०२४ मध्ये ३,९९,३९५ एच-१बी व्हिसा मंजूर झाले, त्यापैकी ७१ टक्के भारतीयांना मिळाले. चीनला केवळ ११.७ टक्के मिळाले. पहिल्या सहा महिन्यांत (२०२५) अमेझॉनला १२,००० हून अधिक, तर मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटाला प्रत्येकी ५,००० व्हिसा मंजूर झाले. भारताला नेहमीच सर्वाधिक व्हिसा मिळतात, त्यामुळे हा बदल प्रत्यक्ष भारताच्या आयटी क्षेत्रावर परिणाम करेल. स्टार्टअपवर किती परिणाम? तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्पांचा हा निर्णय स्टार्टअप्स आणि लहान टेक कंपन्यांसाठी विनाशकारी ठरू शकतो. सुरुवातीला निधीच्या कमतरतेने झगडणाऱ्या स्टार्टअप्ससाठी १ लाख डॉलर फी ही मोठी अडचण ठरेल. भारत किंवा इतर देशांतून तज्ज्ञ आणण्याऐवजी ते कदाचित योजना रद्द करतील किंवा व्यवसाय दुसऱ्या देशात हलवतील. यामुळे नवकल्पना आणि स्पर्धात्मकता यांचा धोका वाढेल. टेक इंडस्ट्रीतील दोन तृतीयांश नोकऱ्या कॉम्प्युटर-संबंधित असल्याने, हा बदल संपूर्ण क्षेत्राला हादरवणारा आहे. ट्रम्प प्रशासनाने हा बदल “अमेरिकन कामगारांच्या हितासाठी” असा सांगितला असला तरी, आयमिग्रेशन काउन्सिलच्या धोरण संचालक आरोन रेइचलिन-मेल्निक यांनी त्याच्या कायदेशीरतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा बदल ट्रम्पांच्या व्यापक स्थलांतरविरोधी धोरणाचा भाग असून, यात आधीच प्रवासबंदी आणि इतर निर्बंधांचा समावेश आहे.
