न्यूयॉर्क : एच१बी व्हिसाच्या नव्या नियमांमुळे काळजीत पडलेल्या भारतीयांसाठी एक आनंदाची वार्ता आहे. एच१-बी व्हिसा नव्याने मिळवू पाहणाऱ्यांवर ट्रम्प प्रशासनाने लावलेल्या एक लाख डॉलरचे शुल्क स्टेटस बदल किंवा मुक्कामाची मुदत वाढवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना लागू होणार नाही, असे आज स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे या उमेदवारांना ही दिवाळीची भेट असू शकते. एच१-बी व्हिसाबाबत युनायटेड स्टेस सिटीझनशीप ऍन्ड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसने आज नव्याने काही मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यात हा खुलासा करण्यात आला आहे. काही स्थलांतरितांच्या अमेरिकेतील प्रवेशाला नियंत्रित करण्यासाठी एच१-बी व्हिसाचे शुल्क तब्बल १ लाख डॉलर (अंदाजे ८८ लाख रुपये) इतके करण्यात येत असल्याचे ट्रम्प यांनी १९ सप्टेंबरच्या कार्यकारी आदेशात म्हटले होते. त्या आदेशातील काही अपवादाच्या तरतूदी आज जाहीर करण्यात आल्या. पूर्वी लागू केलेल्या आणि सद्यस्थिती वैध असलेल्या एच१-बी व्हिसासाठी किंवा २१ सप्टेंबर २०२५ पुर्वी अर्ज केलेल्या उमेदवारासाठी हे आदेश लागू होणार नाहीत, असे यूएससीआयएएसने म्हटले आहे. सध्या एच१-बी व्हिसा धारक असलेल्या व्यक्तीला अमेरिकेत येणे किंवा बाहेर जाण्याला नव्या आदेशामुळे कोणतीही बाधा असणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दिनांक २१ सप्टेंबर रोजी किंवा त्यानंतर अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी अर्जातील स्टेसमध्ये दुरुस्ती, बदल किंवा अमेरिकेतील मुक्कामाची मुदत वाढवण्याबाबत काही अर्ज केला असल्यास, त्यांनाही नव्या घोषणेच्या अटी लागू होणार नाहीत. तथापि, जर ती व्यक्ती स्टेटस बदलण्यास किंवा राहण्याच्या कालावधीत सुधारणा करण्यास किंवा वाढ करण्यास अपात्र असल्याचे निष्पन्न झाले, तर वाढीव शुल्क लागू होईल. जर लाभार्थी नंतर अमेरिका सोडून गेला आणि मंजूर केलेल्या याचिकेवर आधारित व्हिसासाठी अर्ज केला. किंवा सध्याच्या एच१-बी व्हिसावर अमेरिकेत पुन्हा प्रवेश करू इच्छित असेल तर त्याला पैसे द्यावे लागणार नाहीत, असे त्यात म्हटले आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या घोषणेनुसार एच१-बी व्हिसाचे शुल्क दरवर्षी तब्बल एक लाख डॉलर पर्यंत वाढवले गेले आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील व्हिसावरील भारतीय व्यावसायिकांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. यूएससीआयएसच्या मते, अलिकडच्या वर्षांत मंजूर झालेल्या सर्व एच-१बी अर्जांपैकी भारतीयांचे प्रमाण अंदाजे ७१ टक्के आहे. कंपन्या एच-१बी अर्जदारांना प्रायोजित करण्यासाठी पैसे देतात. या व्हिसाचा सर्वाधिक फायदा आयटी क्षेत्रात कार्यरत भारतीय तंत्रज्ञांना होत असतो.