H-1B : अमेरिकेत काम करणाऱ्या हजारो एच-१बी व्हिसा धारकांना आणि इतर परदेशी कामगारांना आता वर्क व्हिसाची मुदतवाढ मिळवणे अधिक कठीण वाटू शकते. अमेरिकेचे गृह सुरक्षा विभाग (DHS) एका नवीन प्रस्तावाअंतर्गत व्हिसा मुदतवाढ प्रक्रिया अधिक कडक करण्याच्या तयारीत आहे.

या प्रस्तावानुसार, नवीन अर्जांचे पुनरावलोकन करताना, यू.एस. सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) च्या अधिकाऱ्यांना त्याच नियोक्ता, कर्मचारी किंवा नोकरीसाठी पूर्वी मंजूर झालेल्या व्हिसांचा विचार करणे यापुढे बंधनकारक राहणार नाही.

डीएचएसच्या अंदाजानुसार, या बदलामुळे दरवर्षी अंदाजे २०८,४२९ याचिकांवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यात एच-१बी, एल-१, ओ-१, टीएन आणि ई श्रेणीच्या व्हिसांचा समावेश आहे. हा प्रस्ताव १४ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी प्रकाशित करण्यात आला.

सार्वजनिक आणि हितधारकांकडून सूचना मिळवण्याची अंतिम मुदत १३ नोव्हेंबर, २०२६ आहे. तथापि, या प्रस्तावाला अद्याप अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले नाही. जोपर्यंत डीएचएस अंतिम नियम जारी करून तो लागू करत नाही, तोपर्यंत सध्याची प्रणाली सुरू राहील.

सध्याच्या नियमांनुसार, जर एखादा नियोक्ता त्याच कर्मचाऱ्यासाठी, त्याच नोकरीसाठी आणि समान परिस्थितीत व्हिसा मुदतवाढीसाठी अर्ज करत असेल, तर USCIS सामान्यतः पूर्वीच्या मंजुरीला प्राधान्य देते. मात्र, जर पूर्वीच्या निर्णयात मोठी चूक आढळली, परिस्थितीत बदल झाला किंवा पात्रतेची नवीन माहिती उपलब्ध झाली, तर अधिकारी वेगळा निर्णय घेऊ शकतात.

DHS ला आता ही प्रथा बंद करायची आहे. त्यांनी 8 CFR 214.1(c)(5) ही तरतूद काढून टाकण्याचा आणि ती “राखीव” म्हणून चिन्हांकित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. जर हा बदल लागू झाला, तर अधिकारी व्हिसा मुदतवाढीच्या अर्जांची पुन्हा तपासणी करू शकतील आणि आधीच सोडवलेल्या प्रश्नांवर पुनर्विचार करू शकतील. पूर्वीची मंजुरी पुरावा म्हणून विचारात घेतली जाईल, तरीही अधिकाऱ्यांना तिला योग्य तो मान देणे बंधनकारक राहणार नाही.

या नियम बदलामागील DHS चा तर्क काय आहे? H-1B :

DHS चा युक्तिवाद आहे की सध्याच्या प्रणालीनुसार, पात्रता सिद्ध करण्याची जबाबदारी नियोक्त्याची असते, परंतु पूर्वीच्या मंजुऱ्या अप्रत्यक्षपणे ही जबाबदारी USCIS अधिकाऱ्यांवर टाकू शकतात. विभागाचा युक्तिवाद आहे की यामुळे अधिकाऱ्यांना पात्रतेच्या सखोल पडताळणीसाठी अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करणे टाळता येते. शिवाय, कोणताही चुकीचा पूर्वीचा निर्णय नंतरच्या अर्जांवर परिणाम करू शकतो.

व्हिसा मुदतवाढीसाठी पूर्व-मंजुरीचे धोरण सर्वप्रथम २००४ मध्ये USCIS च्या एका ज्ञापनाद्वारे सुरू करण्यात आले होते. ते २०१७ मध्ये मागे घेण्यात आले आणि २०२१ मध्ये पुन्हा लागू करण्यात आले. DHS ने २०२४ च्या H-1B आधुनिकीकरण नियमांतर्गत याला कायदेशीर मान्यता दिली, जो जानेवारी २०२५ पासून लागू झाला.

H-1B धारकांकडून अधिक कागदपत्रांची मागणी? H-1B :

DHS च्या मते, सर्व फॉर्म I-129 अर्जांपैकी ७५ टक्क्यांहून अधिक अर्ज H-1B व्हिसाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे, प्रस्तावित बदलाचा सर्वाधिक परिणाम H-1B धारकांवर होऊ शकतो. नियमित व्हिसा मुदतवाढीच्या वेळीसुद्धा, USCIS अधिक संख्येने अतिरिक्त पुराव्यांसाठी विनंत्या (Requests for Additional Evidence – RFEs) जारी करू शकते. अधिकाऱ्यांना नियोक्त्यांकडून अतिरिक्त कागदपत्रे मागण्याचा किंवा संबंधित नोकरी विशेष पात्रता श्रेणीमध्ये येते की नाही याची पुन्हा तपासणी करण्याचा अधिकार असेल.

DHS च्या अंदाजानुसार, या बदलामुळे दरवर्षी अंदाजे ६,०४४ अतिरिक्त RFEs जारी केल्या जाऊ शकतात. विभागाच्या विश्लेषणातून हे देखील समोर आले आहे की, पूर्व-मंजुरी धोरण लागू असतानाच्या आणि ते लागू नसतानाच्या कालावधीतील व्हिसा अर्ज नाकारण्याच्या दरांमध्ये सांख्यिकीयदृष्ट्या कोणताही लक्षणीय फरक आढळला नाही. तथापि, अतिरिक्त कागदपत्रांच्या वाढत्या मागणीमुळे नियोक्ते आणि USCIS या दोघांवरील कामाचा भार वाढू शकतो, ज्यामुळे अर्ज प्रक्रियेस लागणारा वेळ संभाव्यतः वाढू शकतो.