पिंपरी : महापालिकेच्या शिक्षण विभागामध्ये कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ निधीच्या माध्यमातून पाच इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा चालविण्याची जबाबदारी आकाक्षा फाउंडेशन या संस्थेकडे होती. मात्र, या शाळा चालवण्यासाठी त्यांनी असमर्थता दाखवल्याने निविदा काढत त्याच संस्थेला ठेकेदारी पद्धतीने शाळा चालवण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. यामुळे महापालिका शाळांचे खासगीकरण होत असून त्याला महापालिकेच्या शिक्षकांनी तीव्र विरोध केला आहे.

आकांक्षा फाउंडेशनला अकरा वर्षांपूर्वी सीएसआर निधीतून शाळा चालवण्यासाठी ३० वर्षांचा करारनामा करण्यात आला होता. मात्र, यामधील अटी शर्तींचे उल्लंघन करत फाउंडेशनने काम थांबवले. त्यानंतर महापालिकेने शाळा चालवायला देण्यासाठी थेट निविदा प्रक्रिया राबवली. या निविदेमध्ये सर्व अटी शर्ती संबंधित संस्थेला डोळ्यासमोर ठेवून टाकल्या.

त्यामुळे दोन वेळा मुदतवाढ देऊऩही फक्त दोनच संस्था सहभागी झाल्या. त्यामधील एका संस्थेला अपात्र करण्यात आले. आकांक्षा फाउंडेशनला डोळ्यासमोर ठेवून ८२ कोटींची निविदा काढण्यात आली. त्यानंतर दर कमी करून तब्बल ४० कोटी ५३ लाख ७५ हजार रुपयांना काम करण्यास या संस्थेला स्थायी समितीची मान्यता देण्यात आली.

महापालिकेच्या शाळा चालवण्यासाठी निविदा काढत ठेकेदारी संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या माध्यमातून पालिकेने शाळांचे खासगीकरण करण्या सुरूवात केली आहे. या विरोधात शिक्षक संघटनांनी आवाज उठवला आहे. महापालिका शाळांच्या या खासगीकरणाला त्यांनी विरोध केला आहे. यामध्ये पदवीधर शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ आणि महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे.

आकांक्षा फाउंडेशनाला आमच्या संघटनेचा आणि शिक्षकांचा सुरूवातीपासून विरोध होता. मात्र, त्यावेळी या संस्थेने सीएसआर फंडातून शाळा चालवणार असल्याचे सांगितले होते. महापालिकेकडून ते एक रुपया देखील घेणार नव्हते. त्यामुळे या शाळा चालवण्यासाठी महापालिकेने दिल्या होत्या. मात्र, आता संबंधित संस्थेने हात वर केले असून थेट ठेकेदारी पद्धत अवलंबली आहे. याचा महापालिकेच्या शिक्षकांवर देखील परिणाम होणार आहे. आमचे महापालिकेचे शिक्षक सक्षम असून ते देखील या शाळांमध्ये मुलांना दर्जेदार शिक्षण देऊ शकतात. त्यामुळे या खासगीकरणाला आमचा विरोध आहे.

– मनोज मराठे, अध्यक्ष, पदवीधर शिक्षक संघटना.

यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांकडे वेळ मागितली आहे. त्यांच्याकडून हा विषय आम्ही व्यवस्थित समजावून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने महापालिका शाळांचे खासगीकरण करणे योग्य नाही. यामुळे चुकीचा पायंडा पडणार आहे. आकांक्षा फाउंडेशन या शाळा चालवू शकत नसेल तर महापालिका या शाळा चालवेल. मात्र, त्यासाठी ठेकेदारी पद्धतीने या संस्थेवर इतकी उधळपट्टी कऱणे योग्य नाही. त्यामुळे आमच्या संघटनेचा याला विरोध असणार आहे.
– विलास पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ.