पुणे -राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने निश्चित केलेले नियम धुडकावून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता दिल्याची प्रकरणे समोर आली होती. या प्रकरणात प्राथमिक व माध्यमिकच्या एकूण 23 शिक्षणाधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशा अजूनही सुरुच आहे. चौकशीचा केवळ दिखावा करण्यापेक्षा दोषी शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शासनाने घालून दिलेले निर्बंध व निकष डावलून अनियमितरित्या वैयक्तिक मान्यता देण्यात आल्याबाबत शिक्षण आयुक्तालयामार्फत तपासणी करण्यात आली होती. यात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक यासर्वच विभागाच्या मिळून एकूण 4 हजार 11 वैयक्तिक मान्यता अयोग्य ठरविण्यात आल्या होत्या. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. त्यात शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या दिलेल्या वैयक्तिक मान्यता कोणत्याही कारणाने रद्द करणे क्रमप्राप्त असल्यास, ज्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने वैयक्तिक मान्यता दिलेली आहे अशा अधिकाऱ्यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंधित कर्मचारी, संस्थांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. त्यानंतर नियमानुसार योग्य तो निर्णय घ्यावा असा निर्णय झाला होता. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत शिक्षण आयुक्तालयाने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना कळविलेही होते. अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे अध्यक्ष शिवाजी राऊत यांनी माहिती अधिकारातून या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणातील कारवाईची माहिती मागितली होती. त्यावर शिक्षण आयुक्तालयाने त्यांना माहिती उपलब्ध करुन दिलेली आहे. सद्यस्थितीत उच्च माध्यमिक विभागाकडील 718 वैयक्तिक मान्यतांच्या सुनावणीची प्रक्रियता माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावर सुरू आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या 2 हजार 805 वैयक्तिक मान्यता प्रकरणी 358 वैयक्तिक मान्यता सुनावणी अंती रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. या अनियमित मान्यता देणाऱ्या 33 तत्कालिन शिक्षणाधिकाऱ्यांपैकी 19 अधिकाऱ्यांविरुध्द शासनस्तरावर विभागीय चौकशीचे ज्ञापन बजाविण्यात आले होते. त्यातील दोन अधिकाऱ्यांचे ज्ञापन रद्द केले आहे. एका अधिकाऱ्याविरुध्द ज्ञापन मागे घेण्यात आले होते. दोन अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी शासनस्तरावरुन बंद करण्यात आलेली आहे. 82 वैयक्तिक मान्यता रद्द प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या 488 वैयक्तिक मान्यतापैकी 82 वैयक्तिक मान्यता सुनावणी अंती रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. यात अनियमित वैयक्तिक मान्यता देणाऱ्या 15 तत्कालिन प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांपैकी 9 अधिकाऱ्यांविरुध्द शासनस्तरावरुन विभागीय चौकशीचे आदेश बजाविण्यात आलेले आहेत.
