नवीन प्रशासकीय इमारत बनली अस्वच्छतेचे आगार
पराग शेणोलकर
कराड – “स्वच्छ सर्वेक्षण’ स्पर्धेत देशात अव्वल येण्यासाठी कराड पालिका सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. छत्तीसगडच्या धर्तीवर शहराचे सुुशोभिकरण व स्वच्छतेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. जनजागृतीसाठी पालिका प्रशासन, नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी स्वतःला झोकून दिले आहे. मात्र, या मोहिमेला गालबोट लावण्याचे काम महसूल व शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये होत आहे. कराडची नवीन प्रशासकीय इमारत अस्वच्छतेचे आगार बनल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्‍त होत आहे.

2018 च्या स्वच्छ सर्वेक्षण
स्पर्धेत देशात 39 वा क्रमांक मिळवलेल्या कराड पालिकेने 2019 च्या स्वच्छ
सर्वेक्षणात राज्यात अव्वल स्थान मिळवले होते. गेल्या दोन वर्षांपासून स्वच्छता मोहीम धडाक्‍यात सुरू आहे. पालिकेचे पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक यात सहभागी होत आहे. शहर पूर्णपणे हागणदारीमुक्त करत “थ्री स्टार’ (ओडीएफप्लसप्लस) मानांकन मिळवले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रयत्नातून जुन्या तहसील कार्यालयाच्या जागी सुसज्ज प्रशासकीय इमारत उभी आहे. फेब्रुवारी 2013 मध्ये या इमारतीचे काम सुरू करण्यात आले. 17 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असले तरी मंजूर आराखड्यानुसार बरीच कामे प्रलंबित आहेत.

या प्रशासकीय इमारतीत प्रांताधिकारी व तहसील कार्यालयासह विविध शासकीय कार्यालयांचे काम चालणार आहे. या इमारतीचे काम अपूर्ण असतानाच लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने उद्‌घाटनाशिवाय येथे प्रांत व तहसील कार्यालय सुरू करण्यात आले. ते तात्पुरते असावे, असा कयास होता. मात्र, निवडणुकीनंतरही ही कार्यालये त्याच इमारतीत सुरू आहेत. आता ही इमारत अस्वच्छतेचे आगार बनली आहे. शासकीय कामांसाठी तालुक्‍यातून येणाऱ्या नागरिकांचा राबता असल्याने इमारतीच्या प्रत्येक मजल्यावर स्त्री-पुरूषांसाठी स्वतंत्र शौचालये बांधण्यात आली आहेत.

स्वच्छतेअभावी या शौचालयांची अवस्था हागणदारीसारखी झाली आहे. मुताऱ्या, वॉश बेसिन्स, संडासमध्ये घाणीचे साम्राज्य असून दुर्गंधीमुळे तेथे जाणेही शक्‍य नाही. कोट्यावधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या या इमारतीत दुर्गंधी पसरली असली तरी आपापल्या दालनात बसणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्याचे देणेघेणे नाही.

कराड पालिका शहरातील सार्वजनिक ठिकाणे, शौचालये, रस्ते व नाल्यांची स्वच्छता करत आहेत. मात्र, शहरातील महसूल व इतर शासकीय विभागांच्या कार्यालयांमधील अधिकाऱ्यांना त्याचे सोयरसुतक नाही. त्यामुळे “स्वच्छ सर्व्हेक्षण’ मोहिमेला एका अर्थाने शासनच गालबोट लावत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्‍त होत आहे.

बाबूंची शौचालये मात्र कार्पोरेट
नवीन प्रशासकीय इमारतीची स्वच्छता असो अथवा शहरातील “स्वच्छ सर्वेक्षण’, सरकारी बाबूंना त्याचे काहीही पडलेले नाही. शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांनाना त्रास झाला तरी चालेल, पण आपल्या दालनांमधील शौचालये कार्पोरेट ठेवण्याकडे त्यांचा कल आहे.

अशी असणार कार्यालये
तीन मजली नवीन प्रशासकीय इमारतीत प्रांताधिकारी, तहसील, निबंधक, उपनिबंधक, मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क, वैधमापन, परिक्षेत्र वनाधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, लोकअदालत, उपकोषागार, लेखापाल आदी कार्यालये व अभ्यागत कक्ष, सेतू केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत.