Gujarat News | गुजरात सरकारने एक परिपत्रक जारी करून स्पष्ट केले आहे की, बौद्ध धर्म हा स्वतंत्र धर्म मानला जावा आणि हिंदू धर्म सोडून बौद्ध, जैन किंवा शीख धर्म स्वीकारण्यापूर्वी गुजरात धर्म स्वातंत्र्य कायदा 2003 अंतर्गत जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक आहे.

द इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, गुजरात सरकारच्या गृह विभागाने ८ एप्रिल रोजी हे परिपत्रक जारी केले आहे. प्रत्यक्षात बौद्ध धर्म स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या अर्जांची नियमानुसार दखल घेतली जात नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. गृह विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकावर उपसचिव विजय बधेका यांची स्वाक्षरी आहे.

गुजरातमध्ये प्रत्येक दसरा आणि इतर सणांच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमांमध्ये बहुतांश दलित सामूहिकपणे बौद्ध धर्म स्वीकारताना दिसतात.

गुजरात सरकारने 2021 मध्ये धर्म कायद्यात सुधारणा केली
गुजरात सरकारने गुजरात धर्म स्वातंत्र्य कायदा आणला होता. आमिष दाखवून, बळजबरी, चुकीची माहिती देऊन किंवा इतर कोणत्याही चुकीच्या मार्गाने होणारे धर्मांतर रोखणे हा या कायद्याद्वारे सरकारचा उद्देश होता. 2021 मध्ये, गुजरात सरकारने लग्नाच्या माध्यमातून जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यात सुधारणा केली.

या कायद्यांतर्गत जास्तीत जास्त 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड अशा तरतुदी आहे. आणि आरोपीला स्वतः साक्ष द्यावा लागतो. अशा प्रकरणांचा तपास डीएसपी स्तरावरील अधिकारी करू शकत नाही. गुजरात सरकारने केलेल्या या दुरुस्तीला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, हे प्रकरण प्रलंबित आहे.