नवी दिल्ली – सन 2002 च्या गुजरात दंगलीच्या प्रकरणात तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अन्य 63 जणांना क्‍लीन चीट देण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात झाकिया जाफरी यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. या दंगलीची चौकशी करणाऱ्या एसआयटीने मोदी व त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांच्या विरोधातील आरोपांवर क्‍लोजर रिपोर्ट दिला आहे तो रिपोर्टही सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 2012 मध्ये एसआयटीने दाखल केलेल्या क्‍लोजर रिपोर्टच्या विरोधातील याचिकेवर आज हा निर्णय दिला. झाकिया जाफरी यांची ही याचिका विचार करण्याच्या योग्यतेची नाही असे मतही कोर्टाने नोंदवले आहे.

गोध्रा येथे कारसेवकांचा डबा जाळण्यात आल्याच्या घटनेने 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी झालेल्या हिंसाचारात अहमदाबादच्या गुलबर्ग सोसायटीत ठार झालेल्या 68 लोकांमध्ये कॉंग्रेस नेते आणि माजी खासदार एहसान जाफरी यांचा समावेश होता. झाकिया जाफरी या एहसान जाफरी यांच्या पत्नी आहेत. त्यांनी 2002 मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या मोदींसह 64 जणांना मिळालेल्या क्‍लीन चिटला आव्हान दिले होते. अशीच याचिका त्यांनी या आधी उच्च न्यायालयातही केली होती. तेथेही ही त्यांची ही याचिका फेटाळण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

झाकिया जाफरी यांची याचिका वगळता 2002 च्या गुजरात दंगलीच्या चौकशीसाठी कोणीही मोदी किंवा अन्य लोकांवर आक्षेप घेतलेला नाही, असे एसआयटीने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सांगितले होते.

27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा येथे साबरमती एक्‍स्प्रेसचा एस-6 डबा जाळण्यात आल्याने त्यात 59 कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता, त्यामुळे राज्यात दंगल उसळली होती. याप्रकरणात तपास करून एसआयटीने 8 फेब्रुवारी 2012 रोजी, क्‍लोजर रिपोर्ट दाखल करून आताचे पंतप्रधान मोदी आणि इतर 63 जणांना क्‍लीन चिट दिली होती. त्या प्रकरणात झाकिया जाफरी यांनी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.