नवी दिल्ली – भूखंडावर पाणी, ड्रेनेज इत्यादी प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून विकसकाने हा भूभाग विकला तर त्यावर जीएसटी लागतो असा निकाल ऍथॉरिटी फॉर ऍडव्हान्स रुलिंगने (एएआर) दिला आहे. 

यासंदर्भात ऍथॉरिटीच्या गुजरात खंडपीठाकडे विचारणा करण्यात आली होती. यावर या खंडपीठाने सांगितले की, विकसित प्लॉट म्हणजे विकण्यासाठी बांधलेले कॉम्प्लेक्‍स समजण्यात येईल व त्यावर जीएसटी लागेल. विकसकाने जिल्हा परिषदेच्या सूचनेप्रमाणे भूखंडावर ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, जमीन सपाटीकरण अशा प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर त्यावर जीएसटी लागेल का अशी विचारणा करण्यात आली हाती.

यावर एएआरने सांगितले की, अशा प्रकारचे काम विकण्यासाठी बांधलेले कॉम्प्लेक्‍स असे समजण्यात येईल आणि त्यावर जीएसटी लागेल. यावर स्पष्टीकरण देताना एएआयरने म्हटले आहे की, विकसित केलेली जमीन अर्जदार प्लॉट म्हणून विकत आहे. त्यामुळे विकलेल्या किमतीमध्ये जमिनीची किंमत आणि पुरवठा केलेल्या प्राथमिक सुविधांची किंमत समाविष्ट करण्यात आलेली आहे.

आतापर्यंत विकसित केलेल्या प्लॉटवर कर लागण्याची तरतूद नव्हती. मात्र आता कर लागण्याचा निर्णय दिल्यानंतर रिअल इस्टेट क्षेत्रावर याचा तात्काळ, थेट, नकारात्मक परिणाम होणार असल्याचे या निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना एएमआरजी अँड असोसिएट्‌स या संस्थेचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन यांनी सांगितले.

जीएसटी ही कर यंत्रणा अस्थाई म्हणजे वाहून नेता येणाऱ्या वस्तू आणि सेवासाठी असणे अपेक्षित आहे. या तत्त्वाच्या विरोधात हा निर्णय जात आहे. घटनात्मकदृष्टया अचल मालमत्तेच्या व्यवहारात जीएसटी लागू शकत नाही. त्यामुळे गुजरात खंडपीठाने दिलेला निर्णय वरिष्ठ मंचावर तग धरू शकणार नाही, असे मोहन यांनी सांगितले.